काठमाडौँ । आज सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझावहरू तथा अन्य व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई गर्नुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले घरजग्गाको किनबेचमा ठुलो उत्साह नरहेको बेलामा बनेको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले प्रतिवेदनलाई सहरी विकास मन्त्रालयले चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने र यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले प्रतिवेदन सबैको लागि बनेको र प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सके नेपालको घरजग्गाको क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले ल्यान्ड पुलिङ लगायतका धेरै विषयहरू प्रतिवेदनले समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बनाउन लागिएका नयाँ ४ सहरमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कार्यदलका संयोजक दिलीप भण्डारीले मुख्य सहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी परिवार भाडामा बसेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले मात्रै जिम्मा लिएर आवास व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताए।
