काठमाडौँ । चालू आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । तर माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट सय मिलियन डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै हरित उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म कुल दुई खर्ब ४० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकिएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड र बाह्य ऋण ५९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रहेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि बढ्दो खर्च धान्न ऋणको भर परेको देखिएको छ ।
ऋण लिएको रकम कर्मचारीको तलब–भत्ता र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । ६ महिनामा सात खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चमा प्रयोग भएको छ भने ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यता, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म सरकारी ऋण एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत आव ०८०/८१ को अन्त्यसम्म २४ खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण चालू आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल भएको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
