काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता थप संरचनाहरू आवश्यक नपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्न सकेमा छुट्टै अनुसन्धान निकायको आवश्यकता हट्ने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूमा राजस्व सम्बन्धी समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित विषय हेर्ने नियमित निकायले नै समाधान गर्छन्। त्यस्तै मोडेल नेपालमा पनि उपयुक्त हुने उनले बताए।
अवधि सीमित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, “मसँग काम गर्ने समय करिब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छ। फागुन २१ गते निर्वाचन भइसक्दा म मन्त्री पदमै रहने छैन। त्यसभन्दा एक महिना अघिबाटै आचारसंहिता लागू हुनेछ, जसले सुधारका काममा सीमितता ल्याउँछ। त्यसअघि सम्भव भएसम्म आर्थिक सुधारका आधारहरू मजबूत बनाइदिने प्रयास गर्छु।”
उनले विश्वासमा आधारित पारदर्शी प्रणाली विकास भएको खण्डमा राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायको आवश्यकता हट्ने तर्क दिए। उनका अनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र-सबैमा केही गलत कारोबारका घटना देखिन सक्छन्, तर ती सम्बन्धित निकायले नै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पर्याप्त हुन्छ। “केही मुलुकमा भन्सारसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत सम्बन्धित विभागले नै गर्छ,” उनले उदाहरण प्रस्तुत गरे।
अन्त्यमा, मन्त्री खनालले आपसी विश्वास र पारदर्शितामा आधारित व्यवस्थाले मात्रै देशको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अघि बढ्ने सरकारको नीति फेरि दोहोराए।
