काठमाडौं । देश प्रतिनिधिसभा चुनावको संघारमा पुगेको यस बेला, संसदीय चुनावमा भाग लिएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो-आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। एकपछि अर्को घोषणापत्रले राजनीतिक एजेन्डा, लक्ष्य र योजनाहरू जनसमक्ष राख्ने प्रयास गरेको भए पनि, नागरिकमा दल र घोषणापत्रप्रति निराशा र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ।
लामो समयदेखि देशलाई शब्दका खेल र काल्पनिक योजनामा घुमाएर वास्तविक जीवनस्तरमा सुधार नआएको अनुभवले आम जनतामा असन्तोष सिर्जना गरेको छ। सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि लामो अवधिका योजना देखाए पनि तिनको कार्यान्वयन र प्रत्यक्ष परिणाम देखिन नसक्दा जनतामा विश्वास हराउँदै गएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, “नेपालको दिगो समृद्धिका लागि अब नारा होइन, परिणाम दिने नीति आवश्यक छ।”
उनले आगामी दिनका लागि केही प्राथमिकतामूलक नीतिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्र: बाँझो खेत नराखी स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादन बढाइने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गरिने।
जलविद्युत्: उत्पादनमा अनावश्यक रोकटोक हटाइने, आन्तरिक उपभोग पूरा गरी भारत, चीन र तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गरिने।
पर्यटन: भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट उच्च गुणस्तरीय पर्यटन आकर्षित गर्न पूर्वाधार, सेवा र गन्तव्य विविधीकरण गरिने।
वन तथा जडीबुटी: सामुदायिक वनको सदुपयोग गर्दै वन तथा जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र हर्बल उत्पादनको निर्यात बढाइने।
औद्योगिक गाँजा: कानुनी मापदण्डभित्र नन–नार्कोटिक औद्योगिक गाँजा खेती गरी आवश्यक तेल (essential oil) र फाइबर/कपडा उत्पादन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरिने।
शिक्षा र प्रविधि: गाउँ–गाउँसम्म IT र AI शिक्षा विस्तार गरी युवालाई विश्व बजारमा सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने क्षमतावान बनाइने।
वैदेशिक रोजगारी र लगानी: वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्सको कम्तीमा १०% PPP मोडेलमार्फत जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास तथा IT/AI डाटा सेन्टर निर्माणमा लगानी गरी आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामा आधारित समुन्नत नेपाल निर्माण गरिने।
राजेन्द्र मल्लका अनुसार, यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएमा मात्र जनता र अर्थतन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन देखिनेछ र देशको दिगो समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ।
