काठमाडौं। विश्वविद्यालयहरूले अब विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका छन्। सरकारले विश्वविद्यालय परिसरबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेसँगै यस्तो नीति अघि सारिएको हो।
गत चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले यससम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयले हालसम्म विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय स्थापना गर्न दिँदै आएको भौतिक सुविधा अब नदिने स्पष्ट गरिएको छ।
यससँगै विश्वविद्यालय परिसरभित्र देखिने विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन जस्ता सबै भौतिक संकेतहरू तत्काल हटाउने पनि निर्णय भएको छ। यदि विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव तयार गरी आयोगमार्फत मन्त्रालयमा पठाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयका नियमावली वा विनियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था भए ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायबाट संशोधन गरिनेछ। हाल कायम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ ढाँचामा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संरचना स्थापना गरी विद्यार्थी हितमा काम गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइनेछ। आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालय परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थापनसमेत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने र ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
