काठमाडौँ । बीमा नियमावली २०८० मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेका बेला विभिन्न बीमा कम्पनीमा कार्यरत बीमा अभिकर्ताहरूले बीमा प्राधिकरणको कार्यालय परिसरमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
बीमा ऐन २०७९को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको बीमा नियमावलीले अभिकर्ताका समस्या समाधान गर्नुका साटो झन् उनीहरूको मनोवल खुस्किने खालका प्रावधान राखिएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका केन्द्रीय सचिव कल्याण विक्रम पाण्डेले आर्थिक भ्वाईसलाई बताएका छन्।
संघका अध्यक्ष केदार बहादुर अधिकारी तथा महासचिव ओम केसीसहितका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू बीमा प्राधिकरणमा पुगेर बीमा नियमावलीमा संशोधन तथा समावेश हुनुपर्ने १७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। आर्थिक भ्वाईससंगको कुराकानीका क्रममा उनले अभिकर्ताहरूले पेशागत रूपमा पाउनुपर्ने धेरै हक अधिकारहरू यो नियमावलीले कटौती गरेको बताएका छन्।
उनले भने, ‘बीमा नियमावलीको मस्यौदामा अभिकर्ताहरूको हकमा उल्लेखित व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए बीमा अभिकर्ताहरूलाई ठुलो धोका हुनेछ ।’ आफूहरूले नियमावलीको मस्यौदासमेत हेर्न नपाएको गुनासो गर्दै सचिव पाण्डेले भने, नियमावलीमा राखिएको अभिकर्ताहरूले पाउने कमिसन र इन्सिएटिभ तथा अभिकर्ताको लागि राखिएको शैक्षिक प्रावधान लगायतका धेरै बुदाँहरुमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’
यसैबिच नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने अभिकर्ताको सन्दर्भमा नियमावलीमा भएका कमजोरीहरूलाई अध्ययन गरी समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघको टोलीसँग छलफल गरिसकेपछि आइतबार बीमा नियमावलीको मस्यौदा उपलब्ध गराएर त्यसमा थप छलफल गरी अगाडी बढ्ने उनले बताएका छन् ।
बीमा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा राखिएको अभिकर्ता इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था र अभिकर्ता कमिसन वितरण सम्बन्धी व्यवस्थामा संघको असन्तुष्टि रहेको छ । यो दुवै नियमको प्रावधानले नेपालको बीमा बजार अनुसार बहुसङ्ख्यक अभिकर्ताको मनोभावनाको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै संघले यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएको छ ।
यस्तै बीमा अभिकर्ता संघले बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ बमोजिम खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुन नहुने, एग्रिगटेर लाइसेन्स गैर कानुनी रूपमा वितरण गर्ने विषय बीमा नियमावलीमा समावेश गरिएकोले सो हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थालाई बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स दिन नहुने लगायतका मागहरू समेत अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै, बीमालेख शतप्रतिशत नवीकरण भएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरण हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, एकल बीमा शुल्कलाई पनि सेवा सुविधा तथा इन्टेन्सिभको रूपमा गणना गर्न दिइनुपर्ने लगायतका मागहरू अघि सारेका छन् । यदि नियमावलीमा रहेका केही बुँदामा आवश्यक छलफल गरी हेरफेर नगरिए आवश्यकता अनुसार आन्दोलन गर्ने तयारी संघ गरिरहेको पनि सचिव पाण्डेको भनाई छ ।
