काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूँजीबजार सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ।
संघले पूँजीबजारलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पारदर्शिता, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन जोड दिएको छ। साथै, बजारलाई प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संघका अनुसार यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेटमार्फत स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक रहेको छ। साथै सरकार र नियामक निकायबीच समन्वय गरेर पूँजीबजारको प्रभावकारी विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सुझावहरू:
१. पूँजीगत लाभकर (CGT) लाई अन्तिम कर (Final Tax) घोषणा गरी कर स्थायित्व सुनिश्चित गरियोस्
पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चासो कर नीतिको स्थायित्वसँग सम्बन्धित रहेको छ । बारम्बार परिवर्तन हुने कर नीति, अस्पष्ट व्याख्या तथा दोहोरो करको सम्भावनाले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्दै बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ ।
त्यसैले सेयर कारोबारबाट प्राप्त पूँजीगत लाभकरलाई स्पष्ट रूपमा “अन्तिम कर ( Final Tax) ” घोषणा गरियोस्। यसले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउनेछ । साथै दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कर सहुलियत प्रदान गरी कारोबारी भन्दा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक बताएकाे छ।
यसले बजारमा विश्वास अभिवृद्धि कर प्रशासनमा सरलता तथा आन्तरिक पूँजी परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएकाे छछ ।
२. गैरआवासीय नेपाली (NRN) का लागि पूर्ण लगानीमैत्री वातावरण तथा कर सहजीकरण गरियोस्
विश्वभर फैलिएका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीसँग उल्लेखनीय वित्तीय क्षमता, अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच रहेको छ। तर हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सहज बैंकिङ प्रणाली, लगानी फिर्ता (Repatriation) को सुनिश्चितता तथा कर सहजीकरणको अभावका कारण अपेक्षित रूपमा NRN को लगानी पूँजीबजारमा आकर्षित सकेको छैन ।
त्यसैले NRN लाई नेपाली पूँजीबजारमा सहज प्रवेश, अनलाइन KYC, डिम्याट तथा कारोबार पहुँच, लाभांश तथा पूँजी फिर्ताको सुनिश्चितता र कर प्रणालीमा सहजीकरणको स्पष्ट व्यवस्था गरियोस् ।
विशेषतः गैरआवासीय प्राकृतिक व्यक्तिको पूँजीगत लाभकर दरलाई नेपालको बजार सुहाउदा प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अधुनीक कारोबार पणालीको ब्याख्या गरियोस्।
यसले नेपालको पूँजीबजारमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, बजारको तरलता बढाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएकाे छ ।
३. सूचीकृत कम्पनीलाई आफ्नै सेयर Buy Back गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस्
हाल नेपालको पूँजीबजारमा बजार मूल्य अत्यधिक घट्दा पनि कम्पनीहरूसँग आफ्नै सेयर खरिद गरी बजार स्थिरीकरण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । विकसित बजारहरूमा Buy Back प्रणाली कम्पनीको पूँजी व्यवस्थापन, लगानीकर्ता हित संरक्षण तथा बजार विश्वास अभिवृद्धिको महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ ।
त्यसैले सूचीकृत कम्पनीहरूले नियामकीय मापदण्डभित्र रही आफ्नै सेयर Buy Back गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसले बजारमा कृत्रिम दबाब कम गर्ने, कम्पनीको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित गर्न सहयोग पुयाउने तथा लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने बताएकाे छ ।
४. पूँजीबजारलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने विशेष नीति ल्याइयोस्
नेपालको पूँजीबजारलाई केवल Secondary Trading Platform को रूपमा सीमित नराखी ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजी प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक उल्लेख गरेका छ।
विशेष गरी Hydropower, Export-oriented Industries, Technology Startups तथा Infrastructure Projects लाई पूँजीबजारमार्फत पूँजी संकलन गर्न कर सहुलियत, सूचीकरण प्रोत्साहन तथा विशेष वित्तीय उपकरणको व्यवस्था गरियोस् । यसले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन योगदान पुऱ्याउने भनेकाे छ ।
५. पूँजीबजारसम्बन्धी कर तथा नीतिगत संरचनामा दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गरियोस्
पूँजीबजार विश्वासमा चल्ने क्षेत्र भएकाले बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले बजारमा अस्थिरता सिर्जना गर्दछ। बोनस सेयर, हकप्रद सेयर, मर्जर, एक्विजिसन तथा पूँजी पुनर्संरचनासम्बन्धी कर नीतिमा स्पष्टता अभाव हुँदा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ ।
अतः पूँजीबजारसम्बन्धी सम्पूर्ण कर तथा नीतिगत संरचनालाई दीर्घकालीन स्थिरता दिने गरी स्पष्ट, लगानीमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नीति अवलम्बन गरियोस् । यसले लगानीकर्तामा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बजारलाई परिपक्व र व्यवस्थित बनाउनेछ ।
६. संस्थागत तथा विदेशी लगानी विस्तार गरी बजारलाई दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गरियोस्
हाल नेपालको पूँजीबजार मुख्यतः खुद्रा लगानीकर्तामा आधारित रहेको कारण बजार अत्यधिक उतारचढावयुक्त बनेको छ । दीर्घकालीन संस्थागत लगानीको अभावले बजारलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन ।
त्यसैले पेन्सन फण्ड, बीमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, म्युचुअल फण्ड तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गरी दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गरियोस् भनेकाे छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित अनुपातमा उत्पादनशील पूँजीबजार लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटलको १० देखि १५ प्रतिसत पूँजी विना समय सिमा पूँजीबजारमा लगानि का लागी ब्यवस्था गरी यसले बजारको गहिराइ, तरलता तथा स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ ।
७. लघुवित्त वित्तीय संस्था माथि लगाइएका अव्यावहारिक बन्देजहरू पुनरावलेकन गरियेस
बिगतका आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले लगाइएको अव्यवहारिक बन्देजहरू खारेज गरी लगानीकर्ताहरूको निमित लाभंश वितरणमा लगाइएको सीमा खारेज गरी पुजी कम भएका र क्यापिटल एजुकेसी रेसियो (CAR) दबाबमा भई थप व्यवसाय विस्तार गर्न नीतिगत अप्ठ्यारोमा परेका कम्पनीहरुलाई सहज व्यवसाय विस्तारको निमित्त आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुँजी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरी हकप्रद सेयर जारी गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने ।
अन्त्यमा, नेपालको पूँजीबजारलाई केवल कारोबार केन्द्रको रूपमा नभई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धि, आन्तरिक पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्न स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थायित्व तथा व्यावहारिक सुधार अत्यावश्यक रहेको विश्वास व्यक्त गर्दछौं।
आगामी बजेटले पूँजीबजारप्रति सकारात्मक, दूरदर्शी तथा लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरेमा यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास लिएकाे छ।
उपर्युक्त सुझावहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गरेकाे छ ।
