काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनको लागि प्राधिकरणले यस्तो माग गरेको जनाएको छ ।
यस्तै,प्राधिकरणले बजेटमा जिवन बीमा गर्नेलाई १ लाख सम्मको छुट दिन अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको छ। हाल जीवन बीमा गर्नेले आयकरमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले २०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणले आगामी आवको बजेटमा निर्जीवन बीमातर्फ सरकारी भवन लगायत स्थानीय तहमार्फत घरको बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
साथै,प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिले गर्ने निमार्ण कार्यको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
यसका साथै ,प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत लघुबीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
