काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष खाली भएको १० महिना पुगेको छ । २०८० पुस २० गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै बोर्ड कामचलाउ अध्यक्षको भरमा चलिरहेको छ ।
नेपाल धितो पत्र बोर्डको पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गर्दा आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद जारी गर्ने काम ठप्प बनेको छ । सरकारले दसैँभन्दा अघि नै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि भन्दै अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका तीन जनालाई पुनः अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, पुनः अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक बिरामी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता नै स्थगित गरिएको थियो ।
असोज १८ गतेको अन्तर्वार्ता स्थगित भएपछि सरकार बोर्डको अध्यक्ष छनोटको नयाँ प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छ । गत वर्ष नै धितो पत्र ऐनमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई अध्यक्ष नियुक्त नहुन्जेलसम्म अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य महेश बरालले सम्हाल्दै आएका छन् ।
काँग्रेस कार्यकर्तालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन केपी ओलीको मरिहत्ते
१० महिनाको अवधिमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अनेक रोचक दृश्यहरू दोहोरिएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति बनायो। त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठ थिए ।
यो समिति गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । पछि नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन भएपछि वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीमा पुन आएसँगै बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीव्र रूपमा काम गर्न खोजेको थियो। तर, सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले मात्र अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा भाग लिए पछि यो प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीहरू नेपाल धितो पत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएनन् । उनीहरूसँगै बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ पनि सहभागी भएनन् । उनीहरू नै अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि सिफारिस समितिले छुटेकाहरूलाई पुनः अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी हुन सूचना निकाल्यो । तर उनीहरू पछिल्लो सूचना जारी गर्दा समेत सहभागी जनाएनन् ।
सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई सेबोन अध्यक्ष नबनाए बजेट फेल गर्ने केपि ओलिको चेतावनी
त्यस पछि सरकारले असोज १८ गते पुनः तीन जनाका लागि अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो । तर, त्यो समयमा अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बिरामी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता हुन सकेनन् । त्यसपछि लगातार अन्योलमा परेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाले आज कार्तिक २९ गते नयाँ आशाको बाटो खुला गरेको छ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम शिफारिस गर्नका लागि गठन भएको समितिले छनोट सूचीमा परेका नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्णबहादुर कार्कीलाई मङ्सिर ९ गतेका लागि अन्तरवार्तामा बोलाइएको छ । यस अगाडि लगातार रूपमा सरकारको सहसचिव स्तरले नेतृत्व गर्ने नेपाल धितो पत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीदेखि ठुला दलका सभापतिसम्मको स्वार्थको लडाइँले नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्दै आएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै स्वार्थ बाजीका कारण धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी सबै प्रक्रिया अन्योलमा पर्दै आएको हो । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले बोर्ड अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाउन चाहेको र त्यो हुन नसकेको खण्डमा मुक्ति श्रेष्ठलाई भए पनि अध्यक्ष बनाउने उनीहरूको चाहना भएको चर्चा सेलाउन पाएको छैन ।
भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने चिरञ्जीवी चापागाईँलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेको केही विश्लेषकहरूको भनाई छ । माओवादी निकट भनेर चिनिएका चापागाईँ, कार्की र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी सिफारिस समितिले अन्तर्वार्तामा दोस्रो पटक बोलाउँदा समेत उपस्थित नभएपछि नियुक्ति प्रक्रियामा चर्को रूपमा राजनीति मिसिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
शेयर लगानीकर्ताको माग: मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत ३,४ वटा कुराहरू संसोधन हुनुपर्छ
विगतमा प्रचण्ड सरकारको समयमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा बढी रुचि राख्दा नियुक्ति हुन सकेको थिएन । त्यति बेला एमाले सन्तोष नारायण श्रेष्ठको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको थियो । सन्तोष नारायण बुटवलका व्यापारी चोपनारायण श्रेष्ठको छोरा भएकाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सन्तोषलाई अध्यक्ष बनाउन लागेको पटक पटक चर्चा बाहिरिएको छ । विगतमा अन्तर्वार्तामा छुटेका नवराज अधिकारी, कृष्णकुमार कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँले अन्तर्वार्ता दिएका थिएनन् । अहिले भने उनीहरू अन्तर्वार्ताका लागि तयार भैसकेका छन् । ओली सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिलाउन सक्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्षको नियुक्तिमा लिएको अडान राम्रो भए पनि ओलीको दबाब थेग्न सक्ने अवस्था थिएन । एमालेले देशको आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि मिसन ८४ निर्वाचनका लागि पैसा जुटाउन अध्यक्ष ओली नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । दलीय भागवण्डामा अध्यक्ष चयन गर्न लागेको भन्दै अन्तर्वार्तामा छुटेका नवराज अधिकारी, कृष्णकुमार कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँले असहमति जनाएका थिए । अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा तत्कालीन समयमा सत्तारुढ दल, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कुरा नमिलेपछि समस्या देखिएको थियो । त्यति बेला धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा त्यसबेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सोही समयका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फरक–फरक कित्तामा थिए ।
त्यति बेला अर्थमन्त्री पुनले कार्की वा चापागाईँमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । उनको चाहनामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र व्यवसायी उपेन्द्र महतोले साथ दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुक्तिनारायण श्रेष्ठ र ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई च्यापेका थिए ।
