काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आज सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो । “राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ”, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
साथै, विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्न सक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । यस्तै, ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा आन्तरिक बसाइँ सराइ र तराईमा जनसंख्या वृद्धिका कारण खेतीयोग्य जमिन क्रमशः नासिँदै गएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनु र अनावश्यक खण्डीकरणका कारण कृषि उत्पादकत्वमा समेत गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कृषि भूमिको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ। नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने, नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चात्को सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने तथा ऐनको दफा ५७ लाई असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
यस्तै, यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएकाले आयकर ऐनको दफा ९५ (क) को व्यवस्था पूरै हटाउन भनिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रु पाँच हजारसम्मको भुक्तानीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
कर कानुन तथा नियम भूत प्रभावी ढङ्गले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने कर पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सँग आबद्धता गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने, कर मुद्दा तथा विवाद समयमा नै सल्टाउनेलगायत सुझाव आयोगबाट दिइएका छन् ।
करका दर अहिले नै उच्च रहेका सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यस्तै, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
