काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। समितिले उक्त प्रतिवेदन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाए पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिएको थिएन।
अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री पुनले पदभार सम्हालेपछि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए, र आज त्यसलाई व्यवहारमा उतारेका हुन्।
वि.सं. २०८१ जेठ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिको खोजबिन गर्न शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
समितिले करिब साढे पाँच महिनासम्म अध्ययन र तथ्य संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदन २०७८ मंसिर १४ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा त्रिविको नाममा दर्ता भएका जग्गा, विभिन्न निकाय वा व्यक्तिको कब्जामा रहेका सम्पत्ति, अतिक्रमणमा परेका क्षेत्र र ती सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे विस्तृत विवरण समावेश गरिएको बताइएको छ।
मन्त्री पुनका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालयका सम्पत्तिको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले यसलाई “शिक्षा क्षेत्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वतर्फको महत्वपूर्ण कदम” भन्दै सराहना गरेका छन्।
