काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय समुदायका सरोकारलाई असर नपुग्ने गरी निर्माण गर्न जोड दिएकी छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको निरीक्षणका क्रममा मंगलबार ललितपुरको खोकनामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थानीयवासीका चासो र समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।
उनले भनिन्, “स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। आवश्यक परेमा आयोजनाको रेखाङ्कन र जिरोविन्दु परिवर्तन गर्न समेत तयार हुनुपर्छ। विकास निर्माणका नाममा कुनै पनि समुदायको विश्वासमा आघात पुग्नु हुँदैन।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पर्याप्त खुला र खाली ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्। निरीक्षणका क्रममा उनले आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। आवश्यक सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उनको प्रतिबद्धता थियो।
“प्राकृतिक विपद्को समयमा खुला ठाउँ अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। मानिसको आवतजावत, मेला, पर्व, भेला र जमघटका लागि पनि खुला स्थान चाहिन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “त्यसैले खाली ठाउँ देख्नेबित्तिकै संरचना बनाउने सोच त्याग्नुपर्छ। योजना बनाउँदा नै पर्याप्त खुला ठाउँ छुट्याएर विकास निर्माण गर्नुपर्छ।”
निरीक्षणका क्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले आयोजनाको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। तराई–मधेशलाई काठमाडौं उपत्यकासँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग भएकाले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको हो। करिब ७१ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्ग रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापन र निगरानीमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यद्यपि आयोजनाले नीतिगत जटिलता, भौगोलिक कठिनाइ तथा जग्गा अधिग्रहणजस्ता समस्याका कारण चुनौती सामना गर्दै आएको छ।
आयोजनाको २०८२ पुससम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.३३ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानीमा एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड (१९९३) अनुसार चार लेनको सडक नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराइरहेको छ।
