काठमाडौं। सरकारले आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रकम आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरिएको हो।
सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा प्राविधिक तयारीका लागि विभिन्न निकायलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। जस अनुसार गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी निकायमार्फत निर्वाचनको शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मतदान प्रक्रिया तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिमा खर्च हुने भएको छ। यसमा मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ, मतपेटिका, कर्मचारी परिचालन, मतगणना तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खर्च समावेश छन्।
निर्वाचन खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षामा खर्च हुने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार निर्वाचन अवधिभर झन्डै १ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरी र ७७ हजार नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ। निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा, मतदाता तथा उम्मेदवारको सुरक्षा र संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानीका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको हो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्रै सुरक्षामा झन्डै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
यसपटक निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारको खर्च सीमा पनि तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार जिल्लाअनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ। सरकारले समयमै बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेसँगै आगामी निर्वाचनको तयारीलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय मजबुत बनाइने पनि सरकारको भनाइ छ।
