नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ पुसको मध्यमा राष्ट्र बैंक ऋणपत्रका निम्ति २५ अर्ब रुपैयाँ बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । मौद्रिक बजारमा अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रीय बैंकले अनेक मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउँछ । यो नियमित कार्य नै हो । तर यहाँ उल्लेख गरिन लागेको उपकरण भने झन्डै १० वर्षपछि प्रयोगमा ल्याइएको हो । यस्तो मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनु स्वाभाविक कार्यभन्दा पनि बजारको अवस्थाले बाध्यता बनाएको हुनुपर्छ ।
अचम्म त के भने अति न्यून ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा ३२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२९ वटा प्रस्ताव पेस गरे । कुल प्रस्ताव खोलेर हेर्दा २५ अर्ब रुपैयाँका निम्ति एक खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव परेको थियो। त्यस्तो बोलकबोलमा २ दशमलव ६४ प्रतिशतको ब्याजदर कायम भयो । यो ब्याजदर करिडोरभन्दा तल हो । यसलाई अति न्यून ब्याजदर भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यो एक वर्षका निम्ति ऋणपत्र जारी गरेर अधिक तरलता खुला बजारबाट लिएको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता दीर्घकालीन प्रयोजनका निम्ति एक वर्षे ‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ उपकरण प्रयोग गरिएको हो । अल्पकालीन उपकरण त केन्द्रीय बैंकले पटक पटक प्रयोग गरिरहेकै छ । न्यून ब्याजदर कायमै छ । यस्तो ऋणपत्रले बजारमा लगानीको वातावरणप्रति गम्भीर समीक्षा गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्न सकिने बहुआयामिक अवसर पनि देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आह्वान गरेभन्दा धेरै बढीको लागि आवेदन पर्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिएर बसेको स्पष्ट नै हुन्छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्कले देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।
न्यून ब्याजदरमा पनि लगानी किन आकर्षित हुन सकेको छैन ? यसले नीतिगत र सुशासनका प्रश्न जन्माएको छ । यो आलेखमा अर्थराजनीतिक परिवेश, लगानी प्रवर्धनका निम्ति सुशासन, नीतिगत स्थिरता, तरलता, अर्थशास्त्रीय र व्यावहारिक उपायहरूको विमर्श गर्दै अधिक तरलता लगानीका निम्ति कस्तो अवसर हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा निष्कर्षको खोजी गर्ने प्रयास गरिने छ।
अर्थराजनीतिक परिवेश
नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र नराम्रो छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति लक्ष्यभन्दा बढी नै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड छ। अमेरिकी डलरमा २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरेभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो।
चालु मौद्रिक नीतिमा सात महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । मौजुदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ । सामान्यतया ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्रालाई सन्तुलित मान्न सकिन्छ । बढी विदेशी मुद्रालाई आवश्यक पर्दा लगानी गर्न सकिने बाटो पनि छँदै छ । विदेशी मुद्रा अर्थात् डलर सञ्चिति पर्याप्त हुनु बाह्य क्षेत्र सुधारको राम्रो चित्र हो । यसले आयातको भुक्तानी दिन सहज हुने छ ।
उच्च आयात र न्यून निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको मूल विशेषता नै भएको छ तर विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुँदा भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन । बरु के कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने अवसर भने सिर्जना गरेको छ ।
केही वर्ष अघि दक्षिण एसियाकै एउटा मुलुक श्रीलङ्कासँग अत्यावश्क वस्तु आयात गर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति नहुँदा अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्था भयो । नेपाली अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्का हुन सक्छ भन्ने आलोचना काठमाडौँमा पनि सुनिन थालेको थियो । तर विगत तीन–चार वर्ष यताको वित्त तथा मौद्रिक नीतिको सफल प्रयोगको फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ ।
आयातसँगै विदेशी मुद्रा वैदेशिक अध्ययन र भ्रमणमा मात्र खर्च भइरहेको छ । यसलाई थप लगानीमा केन्द्रित गर्न सक्दा लगानी अवसर देश बाहिरसमेत फैलन सक्ने देखिएको छ । बाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्नुपर्ने खर्चमा भने उत्साह देखिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पुस १६ गतेसम्ममा रु.३९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटको ९ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र हो । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति रु.४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको झन्डै ६ महिना बित्न लाग्दा १० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुले सरकारी विकास खर्चमा भने सङ्कुचन देखिएको छ । सरकारले एक खर्ब खर्च गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रमा चार खर्बसम्मको आर्थिक क्रियाशीलता ल्याउँछ भन्ने विकास अर्थशास्त्रीको विश्लेषण हुने गर्छ। सरकारी विकास खर्च सङ्कुचनले पनि निजी क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता भई लगानी साँघुरिएको देख्न सकिन्छ । यसैले पनि अहिले अधिक तरलताको अवस्था देखिएको हुन सक्छ ।
आर्थिक गतिविधि सङ्कुचन हुनुमा देशको राजनीतिक अवस्थासमेत जिम्मेवार मान्न सकिने आधार छन् । संविधान निर्माण भएको पहिलो दशकमा पनि स्थिरता आउन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा ग्रहण छायो । पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । कार्यकारी फेरिँदै गए । कोरोना महामारीले विश्वभरको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि त्यो प्रभाव देखियो ।
रुस र युक्रनेबिचको युद्धले संसारभर आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध ल्यायो र महँगी बढायो । त्यसले दुष्प्रभाव पारेको थियो । नेपाल र भारतमा भने महँगी यताका महिनामा न्यून रहेको छ । महँगी घट्नु सर्वसाधारण उपभोक्ताका निम्ति खुसीको कुरा भए पनि लगानीका हिसाबले भने अर्थतन्त्र सुस्त दिशामा अझ तल पुग्ने सक्ने जोखिम पनि हो।
गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा पुस्ता अर्थात् जेन–जी विद्रोहले अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पु¥यायो । निजी क्षेत्रको मनोबल व्यापक खस्किएको आवाज आइरहेको छ । भदौ २४ गतेको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले सरकारकै कार्यकारिणी सचिवालय सिंहदरबार ध्वस्त भयो । चिनियाँ सरकारले बनाएर भाडामा बसेको संसद् भवन निशानामा पर्न गयो ।
सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जले । तोडफोड भयो । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसायमा पनि ठुलो क्षति भयो । सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भयो । निर्वाचित सरकार विस्थापन गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसमेतका निम्ति नयाँ अन्तरिम सरकार निर्माण ग¥यो ।
मुलुक निर्वाचनतिर अगाडि बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा माग बढाउन सक्ने अवसरसमेत सिर्जना भएको छ । पछिल्ला अर्थराजनीतिक कारणले पनि अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । नीतिगत स्थायित्व हुन सकेको छैन । यसले लगानीको वातावरण झनै बिग्रिएको छ । बजारमा अधिक तरलताको मूल कारणभित्र अर्थराजनीतिका अनेक कारण पनि जिम्मेवार देखिएका छन् ।
तथापि अब निर्वाचन हुने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । नयाँ जनादेशसहितको सरकारले नयाँ उत्साहका साथ काम गर्न सक्ने अपेक्षा पनि बढेको छ । अधिक तरलता रहेको वर्तमान अवस्थामा लगानीका निम्ति साधन र स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने छ । न्यून ब्याजदरले कर्जाको लगानीको लागत घट्ने छ ।
लगानी प्रवर्धनका निम्ति सुशासन
सुशासन अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार मानिन्छ । जेन–जी विद्रोको मूल कार्यसूची देशमा सुशासनको अभाव रहेको देखिएको छ । सुशासन बारेमा विश्वव्यापी धेरै विमर्श भएृका छन् । विश्व बैंक लगायतले सुशासनको परिसूचकमा केही साझा विषयवस्तु अगाडि सारेका छन् ।
सन् १९९९ देखि नै अगाडि सारिएका त्यस्ता सूचकाङ्कमा जनउत्तरदायी शासन, राजनीतिक स्थिरता, प्रभावकारी सरकार, सरकारी संस्थाहरूको अनुगमनकारी भूमिका, कानुनको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेका छन् । यी सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था राम्रो देखिन सकेको छैन ।
विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा छ । आर्थिक स्वतन्त्रतामा पनि नेपाल १३१ औँ स्थानमा छ । नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशमै पर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभई सुशासन हासिल हुँदैन र अर्थतन्त्र समृद्धिमा अगाडि पनि बढ्न सक्दैन ।
पटक पटक कार्यकारिणी फेरबदल भइरहने राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा नेपाल पर्छ । कतिपय मुलुकमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि नीतिगत स्थिरता भने कायम भएको पाइन्छ । नेपालमा नयाँ सरकार आउनासाथ अनेक नीतिगत फेरबदल गर्ने प्रचलन छ ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरता भएको मुलुकमा लगानी प्रवर्धन हुन कठिन हुने अनेक अध्ययनले देखाएको छ । लगानी प्रवर्धनका निम्ति सुशासन अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका निम्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक नियोगले सुशासनका निम्ति केही सिद्धान्तलाई अगाडि सारेको छ ।
कतिपय देशले अनुसरण गरेका त्यस्ता सिद्धान्तमा सहभागिता, कानुनको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायी, समझदारीपूर्ण, समतामूलक र समावेशी तर प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक प्रणाली, प्रभावकारी र सक्षमतालाई लिइएको छ । कुनै पनि सरकारलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सुशासनका यी आधारभूत सिद्धान्त अपरिहार्य छन् । नेपालमा विगत सरकारले पनि यी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको अनुभूत हुन सकेको छैन । यसैको सेरोफेरोमा मानव अधिकार काउन्सिलले पारदर्शिता, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, सहभागिता र जनचाहनाप्रति सचेतता भएको सरकारले सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्छ भनिएको छ । आगामी ताजा जनादेशले यी विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
नेपालमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । उद्यमी व्यवसायीले निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै न्यून विन्दुमा पुगेको भन्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत सहभागी गराई पुस १६ गते काठमाडौँमा बहृत् विमर्श कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । त्यसमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीमैत्री वातावरण, सम्पत्तिको सुरक्षा र स्पष्ट सरकारी प्रतिबद्धताको माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलनका कारण भएको क्षति र राज्यको सङ्कीर्ण सोचले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको भन्दै लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताउनुभयो ।
शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका निम्ति निजी क्षेत्र, सरकार र नागरिक समाजबिचको एकता अपरिहार्य रहेको र उद्यमशीलता प्रवर्धनका निम्ति प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीका हिसाबले भने ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ । सरकारले अब बढी रोजगारी दिन सक्दैन । ठुलो जनशक्ति बाहिर गएका छन् । रोजगारी दिने निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता विगतमा पनि रहेन भन्ने भनाइ जायजै छ ।
निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र नै तारो बन्यो । भदौ २४ गते निजी क्षेत्रको मात्र करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको निजी क्षेत्रको आँकलन छ । सोही दिनको क्षतिका कारण झन्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रको नोक्सानी भएको महासङ्घको ठम्याइ छ । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गरिए पनि फेरि निसानामा नपर्ने कुनै सुनिश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा छ । त्यसैले पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता अझ बढ्दै गएको छ । अब लगानी बढाउने गरी देशीय मनोबल उठाउनु जरुरी छ ।
नीतिगत स्थिरता पहिलो प्राथमिकता
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य सर्त हो । निर्वाचनमा ताजा जनादेश प्राप्त हुन्छ । जनचाहनाअनुसार शासनमा बस्नेले काम गर्छन् । जनादेशका आधारमा सरकार परिवर्तन भइरहनु स्वाभाविक हो । सरकार परिवर्तन भएपछि जनादेशअनुसार नीति, योजना र कार्यक्रम लागु गर्नुलाई पनि अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यसरी कुनै पनि नयाँ सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नीतिगत स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रगतिशील तौरतरिकाले नयाँ सरकारले नीति अगाडि सार्नुपर्छ । जनादेश त्यसरी निर्माण हुनुपर्छ ।
नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिले लगानी प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ । आन्तरिक लगानीसँगै बाह्य लगानी ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । चीनले देङ सियाओ पिङको खुला, उदार र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने गरी नीतिगत आयाम परिवर्तन गरेको इतिहास छ । चार दशक अघिको त्यस नीतिगत परिवर्तनबाट पछिल्ला कुनै पनि सरकार पछाडि फर्किएनन् । बाह्य लगानीलाई निरन्तर आकर्षित गर्न सक्यो । चिनियाँ ढाँचाको अर्थतन्त्र निर्माणमा वर्तमान राष्ट्रपति सि जिन पिङ सत्तामा आएपछि अझ अगाडि बढेको छ। यसै उपक्रमले चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र केही वर्ष अघि नै बनिसकेको छ। अब अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा छ ।
दक्षिणी अर्को छिमेकी मुलुक मनमोहन सिंहले बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने गरी ढुकुटीमा रहेको सुनलाई पैसामा बदलेर सुरु गरेको खुला र उदार अर्थतन्त्रले निरन्तर प्रगति हासिल गरेको छ। विश्वको अठारौँ ठुलो अर्थतन्त्र भारत साढे तीन दशकमा विश्वका ठुला पाँच अर्थतन्त्रभित्र परिसकेको छ। भारत र चीन दुवैले परम्परागत पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसम्म उकास्न सफल भए ।
भारतकै विहारमा तीन दशक अघिसम्म चरम गरिबी थियो । भ्रष्टाचार थियो । अविकासको परकाष्ठा थियो । नीतिशकुमार दुई दशक अघि सत्तामा आएपछि विकास पथमा लम्कन सक्यो । सुशासन कायम गर्न सक्यो । पूर्वाधार विकासमा फड्को मा¥यो । विहार उच्च आर्थिक वृद्धिमा अगाडि बढेको छ। सुशासनले नीतिशकुमारलाई निरन्तरजस्तै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा ल्याएको छ। आर्थिक विकास उच्च हुँदै छ।
छिमेकी यी उदाहरणले नेपाललाई ठुलो सन्देश दिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिममा नेपाली अर्थतन्त्र धेरै नाजुक थियो । न्यून आर्थिक वृद्धिमात्र होइन विदेशी मुद्राको समेत अभाव थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन निर्वाचित सरकारले खुला, उदार र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अर्थनीति लागु गर्न सक्यो । त्यसले निजी क्षेत्रमा बैंक, वित्त, हवाई क्षेत्र, सञ्चार लगायतका क्षेत्रलाई खुला गरियो । त्यसले निजी क्षेत्रमा लगानी बढायो । रोजगारी सिर्जना हुन थाले । अहिले जस्तो विदेश जानुपर्ने बाध्यता पचासको दशकमा थिएन ।
जलविद्युत् क्षेत्र अब्बल अभ्यास
जलस्रोत क्षेत्रमा निजी लगानीलाई ल्याउने नीति, कानुन र योजना बनेकै कारण अहिले देश दिनको १८ घण्टा विद्युत् कटौतीको अँध्यारोबाट उज्यालोतिर गएको छ। भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ बनेपछि निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा जाने अवसर भयो। विद्युत् ऐनपछि विद्युत् नियमावली २०५० बन्यो । वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई अनुमति दिने नीति र कानुनसमेत बन्न थाले। यताको दुई दशकमा निजी क्षेत्रको उत्साहले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। संवत् १९६८ सालमा फर्पिङबाट सुरु भएको जलविद्युत् आयोजना दक्षिण एसियामै नमुना थियो । एसियामा विद्युत् उत्पादनमा त्यो कार्य अगाडि नै थियो । तर राज्यले निजी क्षेत्रलाई बाटो नखोल्दा सय वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन हुन नसकी देश अँध्यारोमा बस्न बाध्य भयो । दैनिक १८ घण्टासम्मको विद्युत् कटौती भोग्ने पुस्ता नै अहिले नीति निर्माणमा छ।
अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । वि.सं. २०८२ मङ्सिरसम्म विद्युत्को कुल जडित क्षमता तीन हजार ६८७ मे.वा. छ । यो निजी क्षेत्रकै कारण सम्भव भएको हो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार १३ हजार ५९० मे.वा. को विद्युत् अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। ती आयोजनामध्ये तीन हजार ४२७ मे.वा. निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, १० हजार १६३ मे.वा. का आयोजना निर्माण तथा पूर्व निर्माणको चरणमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा विद्युत् खरिद सम्झौता अर्थात् पिपिए भएका आयोजनाको क्षमता ११ हजार ४३६ मे.वा. पुगिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता सङ्ख्या ५७ लाख ७ हजार छ । यसमा घरायसी, व्यावसायिक, खानेपानी, व्यापारिक, औद्योगिक आदि सबैलाई समेटिएको छ । हालसम्म विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशत घरपरिवारमा पुगेको छ।
२०८१/८२ को प्राधिकरणको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेअनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध भएको कुल १५ हजार ६४१ गिगावाट विद्युतीय ऊर्जामध्ये आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा ८९ प्रतिशत र बाँकी ११ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएको छ । यो हिउँदका केही महिनामात्र हो । ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने यो ८९ प्रतिशतभित्र पनि प्राधिकरणको १९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत रहेको छ । चिलिमे लगायतका कतिपय प्राधिकरणका सहलगानीका आयोजनामा निजी क्षेत्रको मुख्य लगानीलाई समेट्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको प्रगति अरू धेरै क्षेत्रमा उदाहरण हुन सक्छ । तर यताका वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई कस्ने नीति कतिपय सरकारले अगाडि बढाएका छन् । नीतिगत अस्थिरता छ । प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारले समस्या निम्त्याएको छ। उत्पादन गरिएको विद्युत् पनि खेर जाने अवस्था आएको छ।
सन् २०३५ सम्म विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाटमा पुग्ने लक्ष्यका निम्ति ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । तर निजी क्षेत्रलाई वन, जग्गा अधिकरण, सेयर निस्कासन आदिका क्षेत्रमा असजिलो बनाइएको छ । पचासको दशकको उदार नीतिलाई अझ अगाडि बढाएर प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई ल्याउनैपर्ने अवस्थामा सरकारको नीतिगत अस्थिरताले समस्या खडा गरेको छ ।
न्यून ब्याजदरसहित अधिक तरलता
संवत् २०८२ मङ्सिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप रु.७५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । यो निक्षेपसँगै ब्याजदर तल्लो विन्दुतिर गएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो ७४.११ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह रु.५६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । न्यून कर्जा निक्षेप अनुपातले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता झन्डै रु. १२ खर्ब रुपैयाँ भएको देखाउँछ ।
२०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
२०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर सोही अवधिमा भने कर्जा प्रवाह ८ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । गत असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा अधिक तरलता कामयै रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार यो चार महिनामा निक्षेप वृद्धिदर ३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा प्रवाह भने १ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेप १३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा भने ६ दशमवलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रवाह गर्ने ९१ दिनका Treasury बिलको औसत ब्याजदर पनि २ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ ।
अझ चाखलाग्दो विषय त न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत भारित कर्जादर ७ दशमलव ३८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । एकल अङ्क प्रतिशतको ब्याजदर नेपालको वित्तीय इतिहासमै सायदै प्राप्त हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदरसमेत औसत ३ दशमलव ७४ रहेको अहिलेको अवस्थामा बचत प्रभावित हुने जोखिम भने बढेको छ ।
लगानीको सुअवसर
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलताको अवस्था विरलै प्राप्त हुन्छ । चार वर्ष अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिहेका थिए । उच्च ब्याजदर भयो भन्ने लगानीकर्ताको ठुलो गुनासो थियो । ब्याजदर घटाउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच पु¥याउने काम भयो । त्यो गलत अभ्यास थियो । सरकारले ब्याज घटाउने र बढाउने गरी निर्देशन दिन सक्दैन, गर्नु हुँदैन ।
उद्यमीले पनि त्यसरी माग राख्नु हुन्न । बरु सरकारले वित्त नीतिलाई लगानीमैत्री बनाउन सक्दा त्यसको अनकूल प्रभाव मौद्रिक नीतिमा पर्छ। सरल ब्याजदरमा कर्जा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्थतन्त्रमा कतिपय जटिलता छन् । युवा पलायन, आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यातको कमी र खाद्यवस्तुको आयात बढेका कारण उत्पादन क्षमतामा ह्रास भएको छ ।
तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै कर्जाको माग बढ्न नसक्नु ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’को अवस्थासमेत हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न अग्रसरता दिनुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयमा बढी खर्च गर्दा बजारमा माग पैदा हुन्छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न अग्रसर हुन्छ । विकास अर्थशास्त्रले बजारमा न्यून ब्याजदर, निजी क्षेत्र निरुत्साही भएका बेला सरकारले पूर्वाधारमा प्रतिफल उन्मुख परियोजना अगाडि बढाई बढी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा माग बढाउँदै चलायमान बनाउँछ ।
अर्थशास्त्री किन्सलेको राज्यको भूमिकाको बढोत्तरीको सुझावकै कारण अमेरिका १९३० को दशकको आर्थिक महामन्दीबाट मुक्त भएको इतिहास छ । नेपालमा पूर्वाधार लगानीका निम्ति प्रशस्त सम्भावना छन् । सडक पूर्वाधार व्यापक बनाउन सक्दा सरकारको लगानी बढाउन सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सरल तवरले कर्जा प्रवाह गर्न सकिने वातावरण भयो भने ऊर्जा उत्पादनले गति लिने छ । आन्तरिक खपत बढाउँदै निर्यातको वातावरण बन्ने छ । दश वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट र बङ्गलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको सन्दर्भमा लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्छ ।
निष्कर्ष
अधिक तरलता अर्थतन्त्रको समस्या होइन । बरु लगानीका निम्ति बहुआयामिक सुअवसर हो । देश निर्वाचनतिर अग्रसर छ । कुनै पनि निर्वाचनपछि आर्थिक वृद्धि बढेको विगतको सुखद् अनुभवसमेत छ । जेन–जी विद्रोह सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजका साथै स्वदेशमै नेपाली युवाको भाग्य र भविष्य खोज्नु हो ।
देशभित्रै लगानीका निम्ति अधिक तरलताको स्रोत र न्यून ब्याजदरले देशको कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानीका व्यापक अवसर छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च बढोत्तरी दिन सक्दा निजी क्षेत्रको समेत अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ । राजनीतिक स्थिरता नखोजी नीतिगत स्थिरता खोज्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरताले नै धेरै देशले प्रगति हासिल गर्न सकेको बाह्य उदाहरण छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको फेरबदल स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आय, उत्पादन, रोजगारी बढाउन मौजुदा तरलतालाई समस्याका रूपमा होइन, अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु नै समृद्धितर्फको यात्राको आरम्भविन्दु हुने देखिन्छ ।
