काठमाडौं। देशभरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूले भर्ना लगायतका शीर्षकमा गैरकानुनी रूपमा शुल्क लिने गुनासो बढेपछि सरकारले यसप्रति कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र जारी गर्दै अवैध शुल्क असुलीको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
भक्तपुरको सानोठिमीस्थित केन्द्रअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाले जारी गरेको पत्रमा विभिन्न विद्यालयले नियमविपरीत शुल्क उठाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न र प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर यस्ता गुनासाहरू तत्काल समाधान गर्न भनिएको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकहरूले विद्यालयको मनोमानी शुल्कविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्, जसपछि सरकार यस विषयमा सक्रिय बनेको हो।
