काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सर्भेयरको कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित ‘बीमा सर्भेयर सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सर्भेयरको पेशागत निष्ठा, जवाफदेहिता र निष्पक्ष मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको हो। यसले बीमितको क्षतिको न्यायोचित मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार आवश्यक कागजात तथा विवरण पेश नगरेमा इजाजतपत्र दिन रोक लगाइनेछ। कर चुक्ता प्रमाणपत्र नबुझाउने, कालोसूचीमा परेको, वा कानुनी रूपमा अयोग्य देखिएको व्यक्तिलाई सर्भेयर इजाजतपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पहिले कारबाही भइसकेका व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन वर्षपछि मात्र योग्य मानिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
त्यस्तै, सर्भेयरले दायित्व पूरा नगरेमा वा बीमितलाई हानी भएको प्रमाणित भएमा इजाजतपत्र नवीकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा व्यक्तिगत बीमा सर्भेयरलाई “क” र “ख” वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। “क” वर्गका सर्भेयरले कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति मूल्याङ्कन र ३०० वटा सर्भे प्रतिवेदन पेश गरेको हुनुपर्नेछ भने “ख” वर्गका लागि १० करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्याङ्कन र १०० वटा प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको छ।
पहिले इजाजत लिएका सर्भेयरलाई पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्तर उन्नति तथा वर्ग समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा सर्भेयरले इजाजतपत्र सधैं साथमा राख्नुपर्ने, कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, पेशागत दक्षता र प्रविधिमा अद्यावधिक रहनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, निष्पक्ष मूल्याङ्कन, स्वार्थको खुलासा, नैतिकता पालन तथा कुनै पनि दबाब वा प्रलोभनमा नपरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट आचारसंहिता तोकिएको छ।
बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो निर्देशिका कार्यान्वयनसँगै सर्भेयर प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
