काठमाडौं । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रममै गम्भीर वित्तीय असन्तुलन र भुक्तानी ढिलाइ देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बीमा दाबीको छानबिन र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताका कारण सरकारी दायित्व बढ्दै गएको र लक्षित किसानले समयमै लाभ पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ अनुसार एउटा बीमा कम्पनीले ७ हजार ७ सयभन्दा बढी बीमालेखमार्फत करिब ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबर दाबी गरेको उल्लेख छ। तर कृषि विभागको रुजुमा वास्तविक बीमांक रकम करिब १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र कायम भएको पाइएको छ।
उक्त आधारमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदानबापत करिब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म मात्र ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पशु सेवा विभागतर्फ पनि बीमा दायित्व उच्च रहेको देखिएको छ। विभागले बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ।
समीक्षा अवधिमा पशुधन, माछा र पन्छीतर्फको कुल बीमांक ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने वार्षिक बीमा शुल्क करिब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
महालेखाले बीमा क्षेत्र विस्तारसँगै राज्यको आर्थिक दायित्व पनि बढ्दै गएकाले बीमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, बीमा प्रणालीमा सुधार नगरे भविष्यमा वित्तीय दबाब अझ बढ्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
