काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान वितरण भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शितामा कमजोरी देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षमा १२ वटा अनुदान कार्यक्रममार्फत करिब ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार अनुदानको उपयोग र उपलब्धिबारे अनुगमन तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै रूपमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकीकृत अभिलेख नहुँदा दोहोरो अनुदान लिने जोखिम बढेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्य पूर्ण नहुँदा लक्षित वर्गभन्दा पहुँचवालाले बढी लाभ लिने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा अनुदानको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन हुन नसकेको पनि महालेखाले जनाएको छ।
कृषि अनुदानको ठूलो हिस्सा—करिब ८३.५१ प्रतिशत—रासायनिक मल खरिदमा खर्च भए पनि अन्य कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समग्रमा, अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
