काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ का आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको धारणा थप पुष्टि गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा मानव अधिकार आयोगले कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको संकेत गरेको भन्दै त्यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको जनाइएको छ।
काँग्रेसले प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आशङ्का समेत व्यक्त गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनको सुरुआती चरण संविधानप्रदत्त अधिकारसँग जोडिएको भए पनि पछिल्लो समयमा योजनाबद्ध हिंसा, आगजनी, हत्या, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएका घटनाहरू भएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ।
त्यसैगरी, राज्य संयन्त्रको कमजोरी तथा सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा औँल्याइएको भन्दै दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
काँग्रेसले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनबारे सरकार स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने र आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ।
