काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि सरकारले आवेदन आह्वान गरेसँगै बीमा ऐन, २०७९ मा रहेको व्यवस्थालाई लिएर विवाद चर्किएको छ। विज्ञहरूले ऐन संशोधन नगरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सुझाव दिएका छन्।
सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अध्यक्ष चयनका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने कदमलाई सकारात्मक मानिए पनि हालको ऐनमा रहेको प्रावधानका कारण योग्य र अनुभवी व्यक्ति वञ्चित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा प्रचार बढी, काम कम : यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
नाम नखुलाउने शर्तमा एक जना बीमा विज्ञले बीमा ऐन, २०७९ मा महत्वपूर्ण संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बीमा ऐनमा अध्यक्ष वा सदस्य पद योग्यताका अरु प्रावधानहरुभन्दा पनि ८ (३) को (ञ) मा संशोधनको अपरिहार्यता रहेको उनको तर्क छ ।
दफा ८ को उपदफा ३ (ञ) मा ‘बीमकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पूरा नभएको ।’ अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ । यो प्रावधानको आधारमा यदि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा बीमा बुझेका वा विज्ञ व्यक्तिको नियुक्ति हुन नसक्ने ती बीमा विज्ञले जिकिर गरेका छन् ।
डिजिटल मुद्रा ल्याउन केन्द्रीय बैंकको तयारी कस्तो छ ? यस्ता छन् सीबीडीसीका फाइदाहरू
यस्तो प्रावधान प्राधिकरणकै पदाधिकारीहरुले नियतवश ऐनमा राखेको उनको आरोप छ । बीमा क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति कुनै संस्थाबाट राजीनामा वा अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि कुनै न कुनै संस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो अनुभवलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । कुनै बीमा कम्पनीबाट अलग भएर दुई वर्षसम्म कुनै अनुभवी व्यक्ति त्यतिकै बस्नै सक्दैनन् ।
अर्कोतिर, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि बैंकरहरु राजीनामा दिएर तत्कालै आवेदन दिन पाउने तर, बीमा कम्पनीमा अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति दुई वर्षसम्म कुनै संस्थामा आबद्ध नभएको प्रावधान गम्भीर त्रुटि रहेको उनको तर्क छ ।
यही बीमा ऐनअनुसार अहिले सरकारले बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष पदपूर्ति गर्न लागेको हो । यो ऐनअनुसार अध्यक्ष पदपूर्ति हुँदा बीमा नबुझेका व्यक्ति प्राधिकरणमा आउन सक्ने र त्यसले बीमा क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनसक्ने उनले बताएका छन् । बीमा नबुझेका व्यक्तिलाई आफूखुशी खेलाउन पाउने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ ।
मिसन वन डे टु पोलिसीको लक्ष्य पुरा गर्न सफल सिटिजन लाइफकी अभिकर्ता सिता
तसर्थ, सरकारले हाल आह्वान गरेको आवेदनलाई स्थगित गरी बीमा ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ (ञ) मा ‘दुई वर्षसम्म कुनै संस्थामा आबद्ध नभएको’ भन्नेलाई हटाइनुपर्ने बीमा विज्ञको सुझाव रहेको छ ।
