काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउने र भीडलाई उक्साउने गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा पूर्वसचिवदेखि रास्वपाका थुप्रै नेताहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक नेता, व्यवसायी, कानुन व्यवसायी, कलाकार तथा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। ती व्यक्तिहरूको गतिविधि प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा पूर्वसचिवदेखि वर्तमान तथा पूर्व सांसद, कानुनविद् र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नाम समेटिएको छ। आयोगले उनीहरूको भूमिका र संलग्नता बारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको नाम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको बताइएको छ।
