काठमाडौँ । नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले देशको सहकारी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा जनसहभागिता र पूँजी परिचालन भएको देखाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार हाल देशभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ एक करोडभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्। यी संस्थाहरूमा खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर पूँजी संकलन भएको छ भने बचत र कर्जाको आकार पनि अत्यन्त ठूलो रहेको छ।
सर्वेक्षणले सहकारी क्षेत्रमा १० खर्बभन्दा बढी बचत परिचालन भई ९ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखाएको छ। यस क्षेत्रले ८२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उल्लेख छ।
तर, सहकारी क्षेत्रको अर्को पाटो भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको दायित्व व्यवस्थापन निकै सुस्त रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। समस्याग्रस्त घोषित संस्थामध्ये धेरैको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ता प्रक्रिया अझै अधुरै रहेको छ।
हालसम्म हजारौँ बचतकर्ताले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी पेश गरे पनि अत्यन्त थोरै मात्र रकम फिर्ता हुन सकेको छ। पूर्ण रूपमा रकम पाउने बचतकर्ताको संख्या सीमित छ भने धेरैले आंशिक भुक्तानी मात्र पाएका छन्।
नियमनतर्फ, सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध संस्थाको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ले सहकारीहरूको निगरानी गर्दै इजाजतपत्र वितरण र मापदण्ड कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको छ।
यसैबीच, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा साना किसान लक्षित सहकारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था अन्तर्गतका सहकारीमार्फत लाखौँ परिवारले कृषि तथा साना उद्यमका लागि कर्जा सुविधा पाएका छन्। यी संस्थामार्फत अर्बौँ रुपैयाँ लगानी तथा असुली भई ग्रामीण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको छ।
