काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । विविध कारणले पटक पटक रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियाआज शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सुरुमा आवेदन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले आवेदन दिने म्याद नसकिंदै रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रिया पछिल्लो पटक गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र २९ जेठमा अर्थ समितिको निर्देशनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा एकसाथ स्टक ब्रोकर, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि आवदेन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिन रसेयर ब्रोकरको लागि ३५ दिनको म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
स्टक ब्रोकरको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ४ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो ।
सर्वोच्चको एकल इजलाश र संवैधानिक इजलास दुवैमा परेको रिट धितोपत्र बोर्ड संशोधन गरेको नियमावली ऐन अुनसार नै भएको भन्दै खारेज गरिदियो । यससँगै बोर्डले पुनः आवेदन दिन बाँकी रहेको १० दिन म्याद राखेर ३० चैत २०७९ मा आवेदन आह्वान ग¥यो । उक्त सूचना अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।
बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख २०८० को बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने छलफल ग¥यो । सोही अनुसार सरकारको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो ।
