काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले तीव्ररूपमा गृहकार्य थालेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको ‘ट्यूनिङ’ का कारण अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएको छ । उसो त मौद्रिक नीति ल्याउने दिनको संघारमै रहदैगर्दा विशेषत बैंर्किङ क्षेत्रकै अपेक्षा र समास्या कस्तो छ रुअर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको ट्यूनिङ कहाँ मिलिरहेको छैन र आगामी सहकार्य कस्तो भयो भने आर्थिक क्षेत्र मजबुट बन्छ भनेर आर्थिक भ्वाईसले बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भूवन दाहाललाई सोधेको छ ।
प्रस्तुत छ दाहालको जवाफ
हुन त म हाल बैंकमा क्रियाशील नभएको कारण बैंकले अपेक्षा गरेको मौद्रिक नीति कस्तो हो भन्ने ठ्याक्कै ठम्याउन नसकुँला यद्यपि बैंकिङ क्षेत्र क्षेत्रमा नै लामो समय बिताएको कारण मेरा केही धारणाहरू जरुर छन् ।
अर्थतन्त्रको लयले बाटो भुलेको पक्कै हो । पहिलो कुरा बैंकसँग अहिले पर्याप्त मात्रामा पैसा छ, बैंकसँग हाल ७ खर्ब भन्दा बढी पैसा छ । निजी क्षेत्रले २०७८ साल पौष महिनामा ९० प्रतिशत सिडी रेसियो पुर्याएको अवस्था थियो । आधा भन्दा बढी बैंकमा यो अवस्था देखिएको थियो ।
तर त्यो समयमा लोनको डिमान्ड असाध्यै धेरै थियो अहिले लोनको डिमान्ड असाध्यै कम छ। त्यो समयमा बैंककहाँ पर्याप्त पैसा थिएन तर बैंकमा लोन चाहानेको सङ्ख्या धेरै थियो अहिले पर्याप्त पैसा छ तर बैंकसँग लोन माग्न जानेको सङ्ख्या छैन। लगभग सबैजसो बैंकहरुको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ , बैंकमा अधिक मात्रामा तरलता थपिएको छ । तर व्यवसायी वा लगानीकर्ता लोन लिन इच्छुक देखिँदैनन् यस्तो किन भइरहेको छ भने मुख्यता यसलाई दुइटा कुराले असर गरिरहेको छ ।
एउटा बैंकहरुकहाँ आइडल फन्ड निष्क्रिय रूपमा आम्दानी नहुने पैसाको मात्रा पनि बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्यो भने मात्रै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने हो, बैंकहरुले निष्क्रिय कर्जा पनी बढेको छ । लोन लस प्रोभिजन पनि बढेको छ । बैंकहरु र व्यवसायीमा यो समयमा कन्फिडेन्सको निकै अभाव छ , यो गिर्दै गएको आत्मबल वा कन्फिडेन्सलाई बढुवा गर्ने काम अबको मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
हाल हामीले अर्थतन्त्रमा जून अभावको सामाना गरिरहेका छौ,त्यसको समग्र समाधानको सम्भाजना बोकेर मौद्रिक नीति आउन जरुरी छ , अधिक तरलता थपिदै जाने तर उत्पादनमुखि ढंगले रकम प्रयोगमा नआउने हो भने हाम्रो समस्याको दूरी झनै लम्बिदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यसकारण यहीँ फेशमा आएर राष्ट्रबैंक लचिलो हुनु अत्यावश्यक छ भन्ने लाग्छ ।
त्यसको लागी मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने कामहरू जस्तै अहिले लोन लस प्रोभिजन चाहिँ गूडलोन लस १.२ प्रतिशत गर्ने भन्या छ त्यसलाई १ प्रतिशतमा झार्न सकियो , अर्को एक महिना हुने बित्तिकै बैैंकहरुलाई वयस्टेजमा क्लारिफाई गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यो अवस्थालाई रिल्याक्स गर्दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा २ महिनामा हुन्छ फेरि सक्रिय कर्जामा कन्र्भट गर्नलाई ६ महिना लाग्दछ त्यसलाई पनि राष्ट्रबैंकले रिल्याक्स गर्दिनु पर्छ कि भन्ने लाग्दछ ।
क्यापिटलमा व्यवसायीहरूले बेलाबखत भन्दै आउनु भएको छ कि विभिन्न अफ्ठाराहरू आएका छन् भनेर राष्ट्रबैंकको चिन्तापनी हो कि एउटा शीर्षकको कर्जा अर्को शीर्षकमा प्रयोग नहोस् भन्ने त्यो राम्रो पक्ष पनि हो , वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा केही व्यवहारिक समस्या देखिएको भन्ने व्यवसायीको भनाई भएको कारण राष्ट्रबैंकले आफ्नै नेतृत्वमा सीएमआई , एफएनसीसीआई र नेपाल चेम्बर अफ कर्मश र नेपाल बैंक र संघको एउटा कमिटी गठन गरेर ठ्याक्कै के के समस्या हो त्यसको अनुसन्धान गरेर एक हप्ता भित्रै वा साउन मसान्तभित्रै गाइडलाइन गर्न सक्यो भने यसले व्यवसायीहरूले हाम्रो कुरा सुनेन भन्ने गुनासोको सम्बोधन गर्दछ भन्ने लाग्दछ। यसो हुदा निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढुवा गर्नमा भूमिका खेल्दछ।
अर्को भनेको नेपाल राष्ट्रबैंकले सोझै गर्नलाई नसक्ने तर नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको हिसावले ठेकेदार कम्पनीहरुको रकम राष्टैबैंकले रिलिज गर्न सकेको छैन, बैंकहरुसँग पर्याप्त मात्रामा पैसा भएको कारण बैंकहरुसँग ऋण लिएर नेपाल सरकारले जजसलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै जादा राम्रो हुन्थ्यो यसले बैंकर र प्राइभेट सेक्टरलाई कन्फिडेन्ट बढाउदै सहयात्राको बाटोमा लैजान सहयोग पुग्ने थियो।
अर्को समस्याको रूपमा आएको के पनि हो भने अहिले मान्छे सुविधाको खोजी गर्दै पहाडबाट तराईतिर बसाई सराई गरेको अवस्था छ यो निकै भयानक बनेको छ। पहाडतिर पनि कलेज पुगेको छ , बाटो पुगेको छ तर पनि गाउँ छाड्नेको लर्को बढेको छ । यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रबैंकको लगानी बढाएर सरकारले गाउँ गाउँमा कलेजको स्थापना गर्ने हो भने नेपालको मात्र नभएर छिमेकी देशका विद्यार्थीलाई समेत तान्न सकिन्थ्यो, त्यो सँगै दैनिक रूपमा रोजगारीको लागी बाहिरिनेहरूको सङ्ख्यालाई ध्यान राखेर रोजगारको व्यवस्था गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको शिथिलता कम गर्न सकिन्थ्यो ।
अर्कोतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रको फिगर असाध्यै लाजमर्दो छ । यो एफडिआई लाई आकर्षण गर्नका लागि राष्ट्रबैकले १५ मिलियन डलरमध्येमा १ मिलियन डलर हेजिङ गर्नका लागि छुट्याउछौ भन्ने हो भने त्यसले १० मिलियन डलरका चीजहरू आकर्षण गर्न सहयोग गर्दछ भन्ने लाग्दछ । एफडिआइ आउन राष्ट्रबैंकले भनेर आउने होईन् वातावरण सृजना भएपछि आउने हो तसर्थ त्यतातिरपनी मनेटरी पोलेसीले केही काम गरे हुने हो भन्ने लाग्दछ । तसर्थ बैंकहरुको वा निजी क्षेत्रको आत्मबल बढुवा गर्न राष्ट्रबैंकले पुरापुर ध्यान दिनुपर्ने देखिनछ र त्यही विषय मौद्रिक नीतिमा अटायो भने थप सुन्दर बन्छ भन्ने मलाइ लाग्दछ।
एउटा मुख्य विषय भनेको राष्ट्रबैंकले कर्जा उपलब्धता गर्ने , ब्याजदर कम गर्ने हो त्यो दुई काम नै हो त्यसकारण बैंकले यस विषयमा अब थप सिरियस बन्ने ठाँउ छ भन्ने लाग्दैन । राष्टैबैंकले कृषिमा १५ प्रतिशत कृषि कर्जामा उलपब्ध बनाएको छ , उर्जामा १० रुपैया छ , एक करोड भन्दा तलको कर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा दिएको छ । विपन्न वर्गको छुट्टै छ यसर्थ बैंक लचकदार हुने कुरामा कुनै कमी छ भन्ने लाग्दैन । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि विदेशी मुद्रा जम्मा गरेर मात्रै हुदैन् । राजस्व बढाउन सोच्नु पर्यो बढ्दो खर्चलाई कम गर्नका लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ यी सबै विषयलाई मौद्रिक नीतिले ख्याल गर्न सक्यो भने निराशामा देखिएको हाम्रो अर्थतन्त्र दिर्घकालीन लयमा आउने विश्वास छ।
