काठमाडौँ। सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया बारे कुनै समाधान निस्कन सकेको छैन । यस अघि गत पुस २० गते धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै सेबोन नेतृत्वविहीन बनेको छ । त्यस पछि सरकारले बोर्ड अध्यक्ष छनौटको लागि विज्ञापन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको समयमा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको भएपनी सर्टलिष्ट भन्दा अगाडि बजेटलगायत अनेक बहानामा बढ्न सकेन। सेवोनमा अध्यक्ष नभएकै कारण यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम लगभग ठप्प जस्तो भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएका बेला अदालतले पेसी तारिख नै माघ ३० सम्म पुर्याएपछि अध्यक्ष नियुक्ति तत्काल नहुने देखिएको हो । उसो त अध्यक्ष विहीन सेबोनले पारेको असर र प्रभाव के हो ? आगामी दिनमा कस्तो अध्यक्षको छनोट हुन सक्यो भने पुँजी बजार चलायमान हुन सक्छ भनेर आर्थिक भ्वाईसक्रर्मी जसिन्द्र श्रीपालीले केही सेयर लगानीकर्ताहरुलाई सोधेका छन् । प्रस्तुत छ उहाँहरूको धारणा ।
राजन लम्साल
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहीन हुँदा नीतिगत काम सबै रोकिएको छ । स्टक ब्रोकरको कामदेखि लगानीकर्ताको सम्बोधन हुनुपर्ने काम ठप्प परेको छ । बजार बढिरहेको बेला चलखेलको सम्भावना पनि उच्च हुन्छ । यस्तो बेला धितोपत्र बोर्डले थप प्रभावकारी रूपमा बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षणका लागि बोर्ड झन् चनाखो हुनुपर्ने बेला अध्यक्ष नहुँदा बजारमा मनोमानी बढेको अवस्था छ । बजारको विकासका लागी आवश्यक तिनी निर्माणको काम ठप्प परेको छ ।
बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नहुँदा आइपिओ, डीभेन्चर लगायत विभिन्न योजना तथा स्वीकृतिका कामहरू हुन् सकेको छैन । धेरै नीतिगत कुराहरू अन्योलमा छ। आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया पाईपलाईनमा छ समग्रमा जताततै समस्या नै समस्या सृजना भएको छ।
दोस्रो विषय यहाँले जुन कस्तो मान्छे सेबोनमा आवश्यक छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ यसको मेरो एउटै जवाफ हो योग्य मान्छे। योग्यता भित्र कम्तीमा पनि बजारलाई बुझेको , त्यससँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएको र बजारको उन्नतिको निमित्त काम गर्न सक्ने हुन जरुरी छ । यो होइन की कोही आफ्नो रिटार्यड लाइफ बिताउन हिसाबले आउन भएन कम्तीमा अर्थ मन्त्रालयमा बजारको विषयमा दह्रो गरी उभिन सक्ने बोल्ड निर्णय गर्नसक्ने मान्छेको आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ ।
तिलक कोइराला
सरकारले सेबोनको अध्यक्ष प्रक्रिया लम्ब्याउँदै गर्दा पहिलो कुरा त दीर्घकालीन निर्णय गर्ने कुरामा समस्या आएको छ । पुँजी बजारको संवेदनशीलता नबुझेर हल्का रूपमा लिएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ ।
हाल जसले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ उहाँलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छैन । कर्मचारीको रूपमा आएको व्यक्तिले जोखिम लिएर निर्णय कुरा आएन । अहिले कतिपय राम्रो कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्न खोजिरहेको भएपनी रोकिरहेको छ । कतिपय कम्पनीले व्यवसाय बिस्तारका लागि हकप्रद बेचेर पुँजी संकलन गर्न खोजिरहेका छन् । तर यो प्रक्रियासमेत अन्योलमा परेको अवस्था ।
धितोपत्र बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्नका लागिपनी जून अध्यक्षको पहल हुनपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । समग्र धितो बजार प्रभावित परेको देखिएको छ । र यो अवस्था आउनुको पछाडिको पहिलो कारण नै स्वार्थको जुधाइ हो भन्ने लाग्छ । स्वार्थ समूह र केही पुँजीपतिले बजारलाई हातमा लिएका छन् । सरकार तिनैको पक्ष र विपक्षमा उभिएको छ । सरकार नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेकै कारण यसको प्रक्रिया लम्बिन पुगेको हो भन्ने प्रस्ट छ ।
धितो बजारको संवेदनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको छ । बजारको वृद्धिमै आफ्नो लोकप्रियता बढेको आभास सरकारको छ । बजारमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणबारे सरकारलाई वास्ता छैन, मात्र परिसूचक बढोस् भन्नेमा मात्र सरकारको ध्यान गएको छ । यतिले मात्रै त पुजि बजारले काहीँ न काहि लगेर दुर्घटना गराउँछ भन्ने लागिरहेको छ ।
सरकारले तत्काल राष्ट्रिय योजना आयोगको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सदस्य बनाएर तत्काल पारदर्शी , स्वतन्त्र र स्वच्छ तरिकाले योग्य क्षमतावान् र यस विषय ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्त गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेको छ ।
तारा प्रसाद फुयाँल
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा समेत खाली हुनु लाजमर्दो विषय हो । यस विषयमा सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ किनकि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरेर काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समयमा सात सात महिनासम्म अर्थ मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि पठाएर सरकारले सबैभन्दा लाजमर्दो हर्कत गरिरहेको छ । सरकार निश्चित व्यक्तिहरूको ईसारामा चलेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ भन्ने पहिलो विषय प्रमाणित भएको छ ।
अर्को भनेको कानुनीगत कुरा , शिफारीस र स्विकृतीका कुरा वा समग्रमा नीतिगत कुरा अपलत्र परेको छ । पुँजीबजार जोखिम लिन सक्नेहरुका लागि हो । जसरी बजार बढेको छ त्यसरी नै घट्न पनि सक्छ । बजार घटेको अवस्थामा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर हालसम्म उक्त कोष स्थापनाका लागि कुनै पनि सरकारले चासो नदिनु लाजमर्दो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको पुँजी बजारको एक मात्रै नियामक निकाय नै प्रमुख बिना हुनु साँच्चिकै लज्जास्पद विषय छ यसमा सरकारको चाँडो ध्यान पुग्न जरुरी छ भन्ने मैले थानेको छु।
सरकार व्यक्ति केन्द्रित र स्वार्थ केन्द्रित हुनुहुँदैन भन्ने हामी लगानीकर्ताको माग पनि हो । निष्पक्ष रूपमा सरकारले बोर्डमा सक्षम र स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको उपस्थिति तत्काल गराएर हाल पुँजी बजारमा देखिएको रौनकलाई कायम गर्न ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ भन्ने मेरो माग हो ।
धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने महेश बरालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नयाँ सरकार बने लगत्तै यही साउन २ मा अर्थ मन्त्रालयले बराललाई अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा सञ्चालक पठाएको थियो । कानुनअनुसार हाल बरालले नै अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् ।
