काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सहकारी समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समस्याको सार्थक समाधान खोजेर बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले निकालनुभएको विज्ञप्तिमा व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र सांकृतिक अधिकारको हनन भएको उल्लेख छ । विगतमा सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भन्दै सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

राज्य र पीडितबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत अधिकारको संरक्षण गर्न साथै सहकारीमा देखिएको कानूनी, नीतिगतलगायत सबै प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देशभरका सहकारी पीडित बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । सहकारीको रकम सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेपछि बचतकर्ता समस्यामा परेका छन् ।