सहकारी भनेको सदस्य केन्द्रित, समुदायमा आधारित र सदस्यद्वारा नियन्त्रित स्वायत्त संस्था हो, जुन स्वनियमनमा संचालन हुन्छ। यस प्रकारका संस्थामा सबै सदस्यहरू आपसमा परिचित हुनेछन् र संस्थाको संचालनका लागि आफैबाट नेतृत्व चयन गरिन्छ, जसका कारण सहकारीमा समस्याहरू कम हुने विश्वास राखिन्छ।
समान भावना, आर्थिक र सामाजिक स्तर, विविध सांस्कृतिक र परम्परागत पृष्ठभूमि, लिङ्ग र जातजातिबीच समन्वय कायम गर्ने प्रजातान्त्रिक आधारमा सहकारी संस्थाको मान्यता राखिन्छ । सहकारीमा सामेल भएका सबै सदस्यहरू एक अर्काका लागि परिपूरक भूमिका निभाउने गर्दछन्। शिक्षा र चेतना सहकारीहरूको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नका लागि यसको मूल्य र सिद्धान्तहरूसँग मेल खान ठूलो भूमिका खेल्दछन्।
सन् १८४४ मा बेलायतमा पहिलो सहकारी नियम विकास गरेदेखि नै शिक्षा सहकारी आन्दोलनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । सन् १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनले सात सहकारी सिद्धान्तहरू अपनायो, जस मध्ये एक सिद्धान्तले “शिक्षा, तालिम र सूचना”लाई एक महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि नेपालको सहकारी ऐनले सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यो प्रावधान व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
नेपालमा सहकारीको इतिहास
नेपालको सहकारी इतिहासलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा, यसको सुरुआत विक्रम संवत् २००० सालमा भएको देखिन्छ, जसको प्रमाण काभ्रे जिल्लाको बनेपा नगरमा आधारित एक अध्ययनले पुष्टि गर्छ। विक्रम संवत् २००५ सालको भाद्र महिनामा मोर्टगेज बैंक र कोअपरेटिभ सोसाइटीको स्थापना गरिएको थियो । त्यस समयमा सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य शासकहरूको संरक्षणभन्दा जनताको सेवामा केन्द्रित थियो । जुन कुरा सरदार भिम बहादुर पाँडेको पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेर जबराले कोअपरेटिभ सोसाइटीमार्फत जनतालाई ऋण माफी दिने अभियान सुरु गरेका थिए। सहकारी इतिहाससँग सम्बन्धित थप जानकारी दिने क्रममा विक्रम संवत् २०१३ सालको चैत्र २० गते चितवनको बखानपुर सहकारी ऋण समितिलाई सहकारी निकायको रूपमा पहिलो संस्था दर्ता गरिएको पाइन्छ ।
नेपालका सहकारी संस्थाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा वर्गीकृत छन्, जसमध्ये मुख्यत: बचत र ऋण, बहुउद्देश्य, कृषि, फलफूल र तरकारी, माछापालन, चिया र कफी, उपभोक्ता र अन्य क्षेत्रका सहकारी समावेश छन्। अर्थ मन्त्रालयको २०७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सहकारी संस्थाहरूको कुल सङ्ख्यामा लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा प्रारम्भिक बचत र ऋण सहकारीहरूको छ। विसं.२०७६ को तथ्यांकअनुसार, नेपालमा ३४ हजार सहकारी दर्ता भएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५ हजार ६८४, भारतमा २ हजार ७०५, बङ्गलादेशमा ८८८, अष्ट्रेलियामा ७९ र क्यानडामा ५६७ सहकारी दर्तामा रहेका छन्।
इतिहासमा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या समाधानको खोजी यसरी भएको थियो
इतिहासको अभ्यास केलाउँदा जर्मनीमा भएको बचत संकटको अध्ययनले यस क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न नसकेको पुष्टि गर्दछ । जर्मनीमा सन् १८६४ मा सुरु भएको सहकारी अभियान सन् १८८० मा संकटमा परेको थियो । त्यस समयमा, जर्मनीमा सहकारी संकटको समाधानका लागि लेखापरिक्षणलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् १८८९ मा सहकारी ऐनमा लेखा परिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको थियो। सन् १९२० को आर्थिक मन्दीको असरले जर्मन अर्थव्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पारेको थियो, जसका कारण जर्मनीको सहकारी अभियानमा पनि कठिनाइ आएको थियो । यस समस्याबाट जोगिनका लागि, जर्मनीले सहकारी ऐनमा संशोधन गर्दै, आन्तरिक लेखापरिक्षण ( German Cooperative and Raiffeisen Confederation- DGRV )को प्रावधानको पालना गर्न सहकारी महासंघबाट नीति र नियम तय गरिएका थिए।
DGRV ले अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई क्षेत्रीय अडिट संघको सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान सहकारी ऐनमा समावेश गरेको थियो। लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी,सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दै समाधान र नियमनको प्रक्रिया अपनाएको थियो। त्यस बेला उच्चस्तरीय अनुगमनको रूपमा, DGRV ले सक्रिय रूपले काम गर्दै समस्याको समाधान खोजेको पाइन्छ। अहिले नेपालको सहकारी क्षेत्र, विशेष गरी बचत र ऋण सहकारी संस्थाहरूमा समस्या समाधानको खोजी भइरहेको छ । नेपालले पनि यी इतिहासबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सक्ने आधारहरू छन् ।
भारतको सहकारी संकटको अध्ययन गर्दा
भारतको सहकारी संकटको अध्ययन गर्दा सन् १९१४ मा आएको विश्व आर्थिक मन्दिले बचत तथा ऋण सहकारीमा नकारात्मक रुपमा असर पारेको देखिन्छ । समस्या समाधानका लागि त्यहाँको सरकारले प्रारम्भिक सहकारी संस्था देखि जिल्ला स्तर हुँदै प्रदेशसम्म सवल संजालको निर्माण, स्टेट सहकारी बैक मार्फत अल्पकालीन र दिर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्नुको साथै सदस्य सहकारी शिक्षा, नियामक निकाय तथा संचालक र कर्मचारीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरु दिइएको थियो । भारतमा कुल जनसंख्याको ३० % जनताहरु सहकारीमा आवद्धता रहेको त्यहाँको आकडाले देखाउँछ ।
इण्डोनेसियामा सक्रिय र निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूको पहिचान
इण्डोनेसियाको सहकारी अभियान सन् १८९६ मा सुरु भएको पाइन्छ। इण्डोनेसियामा विशेष गरी बचत र ऋण सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। त्यस समयमा, सरकारले अनुगमनको प्रक्रिया अन्तर्गत सक्रिय र निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूलाई पहिचान गरी वर्गीकरण गर्दै तथ्याङ्कको आधारमा गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने अभ्यास अपनाएको थियो। इण्डोनेसियाको कुल जनसंख्याको १५ % मानिस सहकारीसँग आवद्ध रहेको देखिन्छ। संकटको समाधानका लागि, सरकारले बचत बीमा संस्था स्थापना, बचत र ऋण सहकारी संस्थाहरूको लागि स्थिरीकरण कोषको स्थापना र त्यसको प्रयोग, सदस्यहरूको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू र व्यावसायिक योजना निर्माणका कार्यक्रमहरूमा जोड दिएको पाइन्छ।
अमेरिकामा सेभिङ्ग एण्ड लोन एसोसियसनमा देखिएको वित्तीय संकट
सन् १९८० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सेभिङ्ग एण्ड लोन एसोसियसनहरूले वित्तीय संकट भोगेका थिए। यी संस्थाहरूलाई थ्रिफ्ट्स पनि भनिन्छ । यी संस्थाहरूले ठूलो वित्तीय संकट सामना गरेका थिए। अमेरिकी सरकारको ढिलाइ, निष्क्रियता र राजनीतिक अनिच्छाका कारण सहकारीमा समस्याहरू अझै गहिरिएका थिए। सरकारी र अन्य निकायहरूले पहल गर्न सकेका थिएनन् । भएका कानूनी प्रावधानहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिएको थिएन । अध्ययनले यसलाई यति हदसम्म चित्रित गरेको छ कि थ्रिफ्ट्सका निक्षेप बीमा गर्ने संस्था (Federal Savings and Loan Insurance Cooperation ) ले दिवालियापनको अवस्थामा पुगिसकेको थियो। थ्रिफ्ट्सहरूले पृष्ठपोषण गर्दा, त्यहाँको सहकारी अभियानले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो। सन् १९८३ मा जब थ्रिफ्ट्सको क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्नेमा यसलाई रोकिएन । जसका कारण सहकारी अभियान जटिल र असहज अवस्थामा पुगेको थियो।
नेपालको सहकारीको आन्तरिक र बाह्य अनुगमन आवश्यक
यदि नेपालको सहकारी अभियानले यस विधिलाई आत्मसात गर्न सकेमा दीर्घकालीन रूपमा समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायतका विभिन्न विषयगत सहकारी संघहरूको आन्तरिक र बाह्य अनुगमनका रूपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ र अन्य सहकारी विभागका नीति निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर यसलाई स्वनियमन गर्न सकिन्छ । नेपालको सहकारी संकट समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्ने तथा संस्थामा संकटको कारण पत्ता लगाएर त्यसको समाधानको दिशा पहिचान गरेर समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्नु आवश्यक छ ।
संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुका मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो नियमित कानूनी प्रबन्धहरूको अभाव । यससँगै कामको प्रकृति, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा असंगति, र संस्थालाई नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्नुले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएका छन् । यस्ता समस्याहरू नियतजन्य, परिस्थितिजन्य र कानूनी उल्लंघनका कारण उत्पन्न भएका छन्। यस्ता समस्याहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर पहिचान गर्नुपर्दछ। यदि संस्था नियतजन्य समस्याले ग्रस्त छ भने त्यसको समाधान कानूनी उपचारमार्फत सजिलै सम्भव हुन्छ । परिस्थितिजन्य समस्याहरूको समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । कानूनी रिक्तताका कारण समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन । यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राज्यको सम्पूर्ण संरचना, राजनीतिज्ञहरूको एकता, सहकार्य मार्फत कानून निर्माण गरेमा दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्नेछ । यदि सहकारीका समर्थकहरूले धैर्यपूर्वक काम गर्न सकेमा ८१ वर्षको सहकारी अभियानलाई जोगाउन र बचाउन सक्नेछौं ।
सरकारले के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको व्यथितिको मुख्य कारण औपचारिक सहकारी शिक्षाको अभाव हो। हामीले आफ्नो जन्मभूमिमा सहकारी विश्वविद्यालयको स्थापना हुँदैछ भन्ने खबर सुनेर गर्व गर्नुपर्नेमा भारतमा चाँडै सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना हुने खबरले नेपाली सहकारी नेतृत्वलाई गौरवान्वित बनाएको छ।
नेपालमा सहकारीको औपचारिक शिक्षा तीन तह: स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय स्तरमा व्यवस्थित गरी लागू गर्न सकियो भने विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि, विधि र अनुभवहरूले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनेछन्। यसले बाह्य स्रोत र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । जसको परिणामस्वरूप शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा समग्र देश र विदेशको समृद्धि हासिल हुनेछ।
सहकारी शिक्षाले उचित काम र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै रोजगारको क्षमता बढाउन र युवा बेरोजगारीलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। साथै, उद्योग र व्यवसायसँगको साझेदारीमार्फत विद्यार्थीहरूको कार्यक्षेत्रमा क्षमता सशक्त पार्छ। असमानता घटाउनका लागि सहकारी शिक्षा सबै विद्यार्थीलाई प्रदान गरिनुपर्छ ।
सहकारी शिक्षाले नवप्रवर्धन र पूर्वाधारको विकासमा योगदान पुर्याउँदै विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोड्ने पुल बन्न सक्छ । जसले नयाँ विचार र समाधानको उपायहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यस प्रकार, सहकारी शिक्षा शैक्षिक संस्थान र सरकार बीचको साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अन्ततः, नेपालको सहकारी अभियानकर्ताहरूले राष्ट्रको सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालिक दिगो विकास र प्रमुख सामाजिक समस्याहरूलाई समेटेर अघि बढ्न सकेमा, प्राकृतिक विपत्तिहरू बाहेक अन्य समस्याहरू सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ।
आजसम्म पनि सहकारी शिक्षालाई विश्वविद्यालय स्तरमा पाठ्यक्रमको रूपमा विकास गरेर प्रदान गर्न नसक्नु एक दुःखद स्थिति हो। जबसम्म सहकारी शिक्षा औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा समाहित गर्न सकिंदैन ।
विसं. २०२४ सालदेखि आजसम्म १२ पटक गठन गरिएका आयोग, कार्यदल वा समितिहरू र तिनका प्रतिवेदनहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण औपचारिक सहकारी शिक्षाको कमी हो । त्यसकारण सहकारी शिक्षा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा लागू गर्न आवश्यक छ । जसले समाजमा कानूनी शासन र व्यवस्थितता स्वीकार गर्न र त्यसमा चेतना वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसका अतिरिक्त, सहकारी क्षेत्रको विकासलाई स्थानीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरमा सहकारी शिक्षा र सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट पूरा गर्नु अनिवार्य छ।
विरोधाभासपूर्ण सहकारी अध्यादेश
सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न कारणहरूले समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ। सहकारी क्षेत्र स्वायत्त संस्था भएता पनि केही कारणहरूले सरकारले यसलाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने परिस्थिति आएको छ। यसका कारणले सहकारी क्षेत्रमा केही कानूनी अपूर्णताहरूको महसुस भएको छ। यस कमीलाई पूरा गर्न हालै जारी भएको सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐनमा संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश लागू गरिएको छ । यसमा एक वर्षको भित्रमा देशका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशमा लागू गरिएको ऐनले सदस्यहरूको बचतको सीमाबारे जनमानसमा चिन्ता र विवाद उत्पन्न गरेको छ। यसले द्विविधा बढाउने काम गरेको जस्तो देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा, एक सहकारी सदस्यले एकै जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा मात्र १० लाख रुपैयाँ बचत राख्न पाउने प्रावधान रहेको छ, ब्याज आम्दानी हुन्छ । ब्याज पूँजीकृत हुँदा त्यसले साँवा बढाउँछ । बचतको ब्याजको कारण ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बचतको रकम बढी हुनसक्छ। यसले आफैंमा विरोधाभास उत्पन्न गरेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले सदस्यहरूको बचतको सिमा शेयर पूंजीको १५ गुणा राखेको छ, जसअनुसार सदस्यहरूले बचत जम्मा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्। यसमा एउटा उपयुक्त परिवर्तन यो हुनुपर्ने थियो कि कुनै एक सदस्यले शेयर पूंजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी बचत नगर्नुपरोस्, जुन समयानुकूल र सान्दर्भिक हुने थियो।
एकल सदस्यको बचत ठूलो भएमा यदि उनले आफ्नो बचत फिर्ता मागे भने तरलता अभावका कारण साना बचतहरूको फिर्ता गर्न नसकिने सम्भावना देखिन्छ, जसले सहकारीमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। यसरी समग्र सहकारी कारोबारमा प्रश्न उठ्न सक्छ।
ऋणको ब्याजलाई १६ प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको छ र बचतको रकम कार्यक्षेत्रको आधारमा निश्चित सीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणको ब्याजमा १६ प्रतिशतले सिमा लगाई दिएको जस्तो बचतमा समेत निश्चित रकम कार्य क्षेत्रको आधारमा बचत गर्न सकिने ब्यवस्था गरि दिएको छ ।
अध्यादेश अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित आर्थिक गतिविधि गर्ने सहकारी संस्थाहरूको लेखा निरीक्षण र जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस ऐनले दिइएको अधिकारअनुसार आन्तरिक सुशासनको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायहरूले अभियानको सहकार्य प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
“कर्जा सूचना केन्द्र” समयमै लागू गर्नुपर्ने र कालोसूचीमा राखौं
सरकारले “कर्जा सूचना केन्द्र” समयमै लागू गर्नुपर्ने र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने सहकारी सदस्यहरूको आवश्यक कारबाहीका लागि सहजीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। साथै सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत जोखिममा नपर्ने र त्यसलाई बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि अनिवार्य छ। बचत र ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई तुरुन्त कर्जा सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनु आवश्यक छ। यस प्रक्रियामा, सहकारीका मूल मान्यता, मूल्य र सिद्धान्तसँग विपरीत रहेको देखिन्छ कि सरकारले सहकारी अभियानलाई पुनः बहसको प्रक्रियामा ल्याउन प्रयास गरेको छ।
सरकारले केही समयको लागि अभियानकर्ताहरूलाई सहकारीको मार्गबाट विचलित गरि वैकल्पिक मार्गमा भएका कमजोरी र दुरुपयोगलाई सुधार्नका लागि छोटो समयका लागि कदम चालेको हो। विभिन्न कारणले अभियानमा उठेका नकारात्मक प्रश्न चिन्हलाई सकारात्मकतामा परिणत गर्दै, सरकारले अभियानकर्ताहरूलाई सही मार्गमा फर्काउने प्रयास गरिरहेको भन्ने धारणा हामी सबैले स्वीकार्नु पर्छ।
अन्त्यमा, सहकारी न्यून आय भएका, धनि, शिक्षित, अशिक्षित सबै प्रकारका मानिसहरू एकीकृत भएर सामूहिक हितका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट सहकार्य गर्ने थलो हो। त्यसैले, सरकारले देशव्यापी रूपमा सहकारी अभियानमा लाग्ने सम्पूर्ण सहकारी अभियन्ताहरूलाई सहकारी ऐनमा अनिवार्य रूपमा नियमित बचतको अवधारणालाई समावेश गराउन सक्नुपर्छ । यस्तो भएमा मात्रै ठूलो धनराशि जम्मा भई उचित व्यवस्थापनको अभावले जकडिन पुगेका सहकारी संस्थाहरूलाई क्षति हुनबाट जोगिन सक्नेछन्। यसले ठूलो पूंजी निर्माण गरी सम्पूर्ण देशवासीहरूको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।
(लेखक डा.देशमर्दन बस्न्यात वचन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ।)
