काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदै छ । सरकारले माघ १८ गते ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरेको थियो ।
तीमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ बाहेकका अध्यादेशहरू आज ३४ औँ दिनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा पेस भएको करिब ३४ दिनपछि सरकारले पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश पेस भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफलका आधारमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने छ।
सभाको सम्भावित कार्य तालिकामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् माघ १८ गते नै संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा प्रस्तुत भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० जना सदस्य आवश्यक रहेकोमा अध्यादेशको पक्षमा अधिकतम २८ जना सदस्य मात्रै छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकलाई मात्रै स्वीकार गर्ने अडान लिएपछि सरकारले सहमतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यमा विलम्ब गरेको थियो। सो दलको राष्ट्रिय सभामा तीन जना सदस्य छन्।
जसपा नेपाल आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले समेत भूमि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जनाएपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले सो अध्यादेशबाहेकमा सहमति गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
नियमावली अनुसार सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । सो प्रस्ताव पेस भएपछि सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिने छन् । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने छन् । त्यसपछि सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुने छ ।
