काठमाडौँ । शेयर बजार सम्बद्ध लगानीकर्ता संघहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेका छन् ।
अग्रज लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल, पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एसपी चौलागाईं र स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर कार्की (रोहन) ले आइतबार राष्ट्र बैंक पुगेर सुझाव बुझाएका हुन्।
उनीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. राम शरण खरेललाई लिखित सुझाव पेश गरेका छन् । यी सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएमा पुँजीबजारमा स्थायित्व तथा दिगो विकासको दिशामा टेवा पुग्ने उनीहरुले उल्लेख गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव माग गरेको सन्दर्भमा, पूँजी बजारमा संलग्न लगानीकर्ता र सङ्घसंस्थाहरूले निम्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेस गरेका छन् ।
१. व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगतरूपमा प्रदान गर्ने १५ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक कर्जा सीमा ९शेयर धितो कर्जामा० को सीमा पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताको वित्तीय पहुँच बढाउनुका साथै पूँजी बजारमा थप विश्वस्त वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ।
२. लघुवित्तको लाभांश वितरणमा क्याप हटाउन सुझाव
लघुवित्त संस्थाहरूले १५५ भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अङ्गीकार गरेको खुला अर्थनीतिका विपरीत भएकोले यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यो व्यवस्था हटाउँदा लघुवित्त संस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यसम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बजार लगानी सीमा पुनरावलोकन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषको पूँजीबजारमा लगानी गर्ने हालको सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिमको सीमा कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
४. गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पूँजीबजारमा भित्र्याउने
गैर(आवासीय नेपालीहरूले नेपालको पूँजीबजारमा लगानी गर्न चाहे पनि हालको कानुनी जटिलताका कारण लगानीसहितको नाफा फिर्ता लैजान नसक्ने समस्या छ। यस कानुनी अड्चनलाई परिमार्जन गरी गैर(आवासीय नेपालीलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
