काठमाडौँ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य व्यवसायको रूपमा रहेको घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण अझै पनि दबाब कायमै रहेको छ । सरकारलाई राजस्व संकलनदेखि आर्थिक गतिविधि बढाउने यो व्यवसाय अझै शिथिल अवस्थामा रहेको छ ।
कोभिडपछि थला परेको यो व्यवसाय उकास्न सरकारले केही पहल गरेपनि त्यो मात्रै पर्याप्त देखिएको छैन। त्यसकारण, नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको व्यवसायीहरूका भनाई छ ।
सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा पछिल्लो समय केही सुधार देखिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ वैशाख मसान्तसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा दुई खर्ब ८१ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
समग्रमा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको समस्या के हो ? आगामी मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा व्यवसायीले राखेको अपेक्षा र सुधार गरिनुपर्ने पक्ष के के हुन् भनेर आर्थिक भ्वाइसले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णु घिमिरेलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष घिमिरेको धारणा ।
घरजग्गा कारोबार सुस्ताउनु पछाडिको त्यस्तो विधि ठूला कारण पनि छैनन् र हाम्रा माग त्यति विधि ठूला र सरकारले सम्बोधन गर्नै नसक्ने गरी कष्टपद पनि छैनन् । हाम्रो माग र समस्याका विषयमा हामीले केही समय अगाडि गभर्नरलाई भेटेर पनि आएका छौ । स साना समस्या त धेरै छन् तर मुख्य रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका तीन ओटा छन् । त्यसमध्येको पहिलो पूर्ण तालिकीकरण गर्नुपर्ने हो । जुन विषय बजेटमा पनि समेटिएको छ ।
दोस्रो भनेको लोनको रेसियो हो । हाल लोनको रेसियो ५० प्रतिशत छ । त्यसलाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तेस्रो चाहिँ बैंकसँग पैसा हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । आय स्रोतको सीमा धेरै भयो । बैंकले तीन करोडसम्मको ऋणलाई सहुलियत गर्नुपर्छ। कर्मचारीको तलबको पैसा र व्यवसायीले कर तिरेको पैसा बाहेकको आय के देखाउने भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।
कृषिप्रधान देश छ । कृषकहरूले गाई बाख्रा, कुखुरा, अन्नपात, आदिलाई बेचेर आम्दानी गर्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि आम्दानी मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। कर तिरेको रकमलाई मात्र आय नमानेर अन्य स्रोतबाट हुने कमाइलाई पनि आम्दानी मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ यसलाई सरकारले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौ।
साथै, भवन एकीकरणसम्बन्धी कानुनको अभाव छ । नीतिगत कुराका लागि पहल गरिरहेका छौँ। शहरी र भूमिसुधार मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौँ । हुन्छ हुन्छ भन्नुभएको छ । तर सरकारी काम एकदमै ढिलो हुने । सल्लाह र सुझाव दिएका छौँ । ल्याउन खोजिएको छ । ढिलो भइराखेको छ। किन यति ढिलो भएको हामी अचम्मित छौ तर सरकारसँग हामीलाई दिने चित्त बुझ्दो जवाफ छैन ।
कर्जा आम्दानीको अनुपात कम छ । अस्वाभाविक रूपमा महँगो छ। करको दायरा वृद्धि पनि उस्तै बढेको छ। अनुपात त सच्याउनै पर्छ। उदाहरणको लागि हेरौँ, नेपालमा माथिल्लो स्तरको सचिवले धेरै कमायो भने कति कमाउँछ ? तलब त त्यही ७५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसको ७० प्रतिशतलाई इन्कम मान्ने भनेको छ । त्यसरी त मासिक ५० हजार रुपैयाँलाई आय मान्ने हो भने त्यो कमाइले सचिव स्तरको व्यक्तिले कसरी घर किन्न सक्ला ? दुई करोडको घर किनिरहँदा १ करोड बैंकबाट ऋण लिन्छु भन्दा पनि आम्दानीले पुग्दैन । नेपालको माथिल्लो तहको सचिवले घर किन्छु भन्दा किन्न सक्दैन । त्यो भएर ऋणको अनुपात सच्याउनुपर्छ । पारदर्शी हिसाबमा गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्वको रूपमा हेरिनुपर्ने विषयवस्तु भनेको सरकार आफैँले जग्गा किनबेचको काममा सहयोग गर्नुपर्छ । न्यूनतम रेट बुलिङ गरौँ। सरकारको निकायले गर्दा राम्रो हुन्छ । मिलेर गर्दा सस्तो पनि पर्छ भनेर हामीले निरन्तर भनिरहेका छौ । कम्पनीमा गएर घरजग्गा किन्दा महँगो हुन्छ । किन्दा नै महँगो पर्छ । मर्मतदेखि सबै बाटोघाटो, नाला, बिजुली र पानी जोड्दा महँगो पर्छ। सरकारले केही सहयोग गरेको छैन। स्थानीय तहदेखि कर तिर्नुपर्छ ।
यसलाई अझ सजिलोसँग बुझाउदा भक्तपुर जिल्लाको कुनै स्थानीय तहलाई हेर्नुभयो भने एक आना जमिन सम्याउन १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। टुक्रा गरेर सम्याउँदा फेरि तिर्नुपर्छ। दुई पटक सम्याउनु पर्दा तीस हजार रुपैयाँ त कर तिर्दा नै सकिन्छ। कर पनि जथाभावी छन् । पालिका अनुसारको कर हुन्छ। मालपोत नापीमा अर्को कर हुन्छ । शहरी विकासको अर्को कर छ । करले मात्रै गर्दा जग्गाको मूल्य बढिराखेको हुन्छ ।
एक द्वारमा आउँदा सजिलो हुन्थ्यो । कर एक ठाउँमा मात्र तिर्न पाए सजिलो हुने थियो । ढिलाइ पनि हुने थिएन । क्रेतालाई अप्ठेरो भइराखेको छ अहिले । सरकारले जग्गा एकीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई डेभलप गर्न दिनुपर्छ । त्यसरी सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो । यो विषयमा हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौ ।
सरकारी मूल्यांकन र खरिदबिक्री फरक छ । कागतमा एक थोक, सत्यतामा अर्को । सरकारले २ या ३ लाख मूल्यांकन गरेको ठाउँमा त्यो भन्दा दशौँ गुणा बढी मूल्यमा जग्गाको कारोबार भइराखेको हुन्छ । त्यसलाई समानुपातिक गरौँ भनेर भनिराखेका छौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिका, मालपोत, नापी र अन्य सरोकारवाला बसेर मूल्यांकन गरिन्छ । किनबेच गर्ने मूल्य नै त्यति बेला निर्धारण गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचाई हो।
राजस्व पनि त्यही बेला तोकिदिए हुन्थ्यो । अहिले त कारोबार गर्ने सबैलाई समस्या छ । कारोबार एउटा रकममा हुन्छ । पास एउटा मूल्यमा हुन्छ तर जग्गाको मूल्यांकन त्यो भन्दा कम रहेको हुन्छ । अनि कारोबार मूल्यमा एउटा अन्तर देखिन्छ । कालो धन हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन आउने गरेको छ । हामीले मालपोत कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा लिखित रूपमा आफ्ना मागहरू राखिसकेका छौँ ।
यसकारण यी तमाम समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीतिमा यी कुराहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ र घरजग्गा व्यवसायीको समस्यालाई मध्यनजर गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र आग्रह गरेको छ ।
