काठमाडौँ । सोच्नुहोस् त तपाईंले आफूलाई मन पर्ने फिल्म वा सिरीज डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। छक्क पर्नुभयो होला होइन ? मोबाइल डेटाबाट इन्टरनेट चलाउँदा पेज लोड नभएर हैरान हुने गरेका हामीलाई यो कुरा आश्यर्च नै लाग्ला । तर संसारका १२६ देशमा यो सम्भव भइसकेको छ। सन् २०१९ मा कोरियाले पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सेवा सुरु गरेयता छ वर्षभित्रै विश्वभर करिब २.४ अर्ब मानिसहरू फाइभजी इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेका छन् ।
विश्वभर ६०० भन्दा बढी मोबाइल अपरेटरहरू रहेकामा ३४३ वटा अपरेटरले व्यावसायिक फाइभजी सेवा सुरु गरिसकेका छन् । एशिया महादेशकै कुरा गर्ने हो भने यहाँका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतले फाइभजीको क्षेत्रमा ठूलै विकास गरिसकेका छन् । दुवै देशमा फाइभजीको कभरेज ९५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यद्यपि भारतमा कुल मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको करिब २३ प्रतिशत प्रयोगकर्ता फाइभजीको पहुँचमा छन् । चीनमा उक्त दर करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
प्रविधिका क्षेत्रमा विकसित देशहरूले छैटौँ पुस्ताको इन्टरनेट (सिक्सजी) को अनुसन्धान थालिसक्दा नेपालमा भने अझै पनि फाइभजी सेवाले व्यावसायिकता पाउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशका ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले भने तत्काल फाइभजीमा लगानी निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रयोगकर्ताको डेटा खपत उकालो लाग्दै, फाइभजी अपरिहार्य
बजारमा फाइभजी सर्पोट गर्ने स्मार्टफोनको संख्या हेर्ने हो भने नेपाल फाइभजीमा अपग्रेड गर्न मिल्ने स्थितिमा पुगिसकेको जानकार बताउँछन् । विश्व बजारमा फाइभजी सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोनको बिक्री बढेको छ र टुजी तथा थ्रीजी सर्पोट गर्ने फोनको उत्पादन र बिक्रीवितरण कम हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा पनि सोही खालको टे«न्ड देखिएको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले केही दिनअघि एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरेका थिए ।
उनका अनुसार विश्व र नेपालभर मासिक डेटा खपतको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
हाल विश्वभर मासिक २४ जीबी डेटा खपत हुँदै आएको छ भने नेपाली स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूले मासिक ८ जीबी डेटा उपयोग गर्दै आएका छन् । सन् २०३० सम्ममा विश्वमा डेटाको खपद दर ४५ जीबी प्रति महिना पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने नेपालमा पनि त्यो दर बढेर २१ जीबी प्रति महिना पुग्ने आँकलन गरिएको छ । पुराना टुजी र थ्रीजी सेवा बिस्तारै असान्दर्भिक हुँदै जाने भएकाले डेटाको त्यति ठूलो माग पूरा गर्न फाइभीजीको सुरुवात आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।
विश्वभर नै धेरैजसो मोबाइल फोन अपरेटरले पुराना टुजी र थ्रीजी सेवाको विस्तार कार्य रोकिसकेका छन् । एनसेलले पनि नेपालमा २०२५ भित्र थ्रीजी सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने योजना बनाएको छ भने त्यसको दुई वर्षभित्र उसले टुजी सेवालाई पनि रोक्ने जनाएको छ । यस्तोमा नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकमाथि जसरी भएपनि फाइभजीमा अपग्रेड हुनै पर्ने बाध्यता थुप्रिएको छ ।
दक्षिण एशियामा पाकिस्तान र नेपाल बाहेक सबै मुलुकले फाइभजी सेवा सुरु गरिसकेका छन् । यस्तै आशियान मुलुकहरू पनि फाइभजीको विस्तारमा होमिइसकेका छन् । दक्षिण एशियामै थ्रीजी प्रविधि पहिलो पटक भित्र्याएर त्यसबेला दूरसञ्चारको क्षेत्रमा फड्को मारेको नेपाल फाइभजीको विस्तारमा भने निकै नै सुस्त देखिएको हो । यो सुस्तताको नकारात्मक असर नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक मात्र नभई प्राविधिक विकासमा पनि देखिने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।
नेपाली टेलिकम उद्योगको घट्दो आम्दानी
नेपालमा खास गरी सन् २००८ देखि २०१६ को दशकमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्यामा ठूलो बढोत्तरी देखिएको थियो । विदेशिने नेपालीको दर उच्च रहिरहँदा विदेशमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क गर्न प्रायः ले मोबाइल फोन नै रोज्ने गरेका थिए । नेपाली टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय कलले लिएको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक खास गरी नेपाल टेलिकम र एनसेलको पछिल्लो वर्षका दिनहरूमा आम्दानी र मुनाफा दुवै ओरालो लागिरहेको छ । यसले उनीहरू नयाँ सेवा फाइभजी सुरु गर्नमा मात्र नभई हाल सञ्चालनमै रहेका सेवालाई निरन्तरता दिइराख्न पनि कठिनाइ परिरहेको छ ।
पछिल्लो समय ओटीटी प्लेटफर्मको विकासले गर्दा टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी घटिरहेको अवस्था छ । नेपाल टेलिकमको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणले पनि त्यही कारुणिक अवस्था देखाउँछ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेअनुसार ओटीटी सेवाले कम्पनीको एसएमएस र भ्वाइस कलमा प्रभाव ठूलै प्रभाव पारेको छ । जसकारण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा राजश्व तथा खुद मुनाफा घट्न पुगेको छ । ओटीटी सेवाहरूको व्यापक प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा असर परेका कारण यस आवको तेस्रो त्रैमाससम्म अन्तरआवद्धता आय ५३ करोड ५५ लाख ६६ हजार रुपैयाँले कम भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । गत आवको तुलनमा यो २२.३७ प्रतिशतले कम हो ।
यो समस्या एनसेलसँग पनि मिल्दो जुल्दो छ । यदि मोबाइल सेवा अपरेटरको आम्दानी यही तरिकाले गिर्दै जाने हो र त्यसलाई रोक्न कुनै पनि उपाय खोज्नतिर नलाग्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाली टेलिकम उद्योग धरासायी बन्ने एनसेलका सिइओ कायुमोभले उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता
नेपाल फाइभजीमा स्तरोन्नतिको लागि तयार भएपनि लगानी भने अत्यधिक लाग्ने देखिन्छ । कम्पनीहरूले हाल गरिरहेको आम्दानीले मात्र फाइभजीको पूर्वाधार विकास गर्न कभर नगर्ने हुँदा सेवा प्रदायकहरू आत्तिएका हुन् । एउटा सेवा प्रदायकलाई देशभर फाइभजी विस्तार गर्न कमसेकम ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान एनसेलको छ । यस्तै ममर्तसम्भारका लागि पाँच वर्षमा १८.५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । त्यो हिसाबले देशभर फाइभजी पूर्वाधार सुरुवात गरेर पाँच वर्षसम्म चुस्त दुरुस्त राख्न एउटै अपरेटरले ६४.५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको लागि भने त्यो खर्च १५.५ अर्ब हुन आउँछ ।
अपरेटरहरूको आम्दानी र मुनाफा घट्दै जानु र सरकारले टेलिकमलाई विलाशिताको वस्तुका रूपमा हेर्नुले पनि फाइभीजीको थालनीमा चुनौती थपिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५७ खर्ब ५ अर्ब रहेकोमा त्यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको योगदान ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा त्यसको ३.७ प्रतिशत (३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) रकम नेपाल टेलिकम र एनसेलले तिरेका थिए । एनसेलका अनुसार उसले हालसम्म कुल ३ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व तिरिसकेको छ । उक्त रकमले देशभर ६ पटक फाइभी रोल आउट गर्न पुग्ने उसको दाबी छ ।
हाल नेपाली टेलिकम उद्योगमा देखिएको आर्थिक संकट र बजारको लगातार खुम्चिंदो स्थितिले आगामी वर्षहरूमा फाइबजी सेवा विस्तारमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यदि तत्काल सुधारका उपायहरू लागू गरिएनन् भने नेपालमा प्रविधिको विकास मात्र नभएर डिजिटल भविष्य नै अनिश्चित बन्न सक्ने देखिएको छ ।
टेलिकम उद्योगको पूँजीगत खर्च (क्यापेक्स) निरन्तर घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा टेलिकम कम्पनीहरूले जम्मा १८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए भने २०७९/८० मा यो घटेर ११ अर्ब ५८ करोडमा झरेको छ। आन्तरिक अनुमानअनुसार २०८५/८६ सम्म यो रकम झनै घट्दै ६ अर्ब २० करोडमा सीमित हुने देखिएको छ। जबकी उद्योग सञ्चालनमै कम्तिमा ६ अर्ब रुपैयाँ क्यापेक्स आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता छ। यस्तो अवस्थामा फाइभजी जस्तो उच्च लागतको प्रविधिमा लगानी गर्न उद्योग सक्षम नहुन सक्छ।
करपछिको नाफा पनि घट्दो क्रममा छ। २०७३/७४ मा टेलिकम कम्पनीहरूको कुल नाफा २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो भने २०७९/८० मा घटेर ५ अर्ब ५८ करोडमा झरेको छ । प्रक्षेपणअनुसार २०८५/८६ मा टेलिकम उद्योग घाटामा जानेछ र नाफा १ अर्ब २५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी घाटामा गएको उद्योगलाई फाइभजीको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न निकै नै कठिन हुनेछ ।
टेलिकम कम्पनीहरूबाट सरकारलाई तिर्ने कर र सेवा शुल्क पनि घटिरहेको छ। २०७३/७४ मा ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर तिर्ने उद्योगहरूले २०७९/८० मा ३४ अर्ब १० करोड मात्र योगदान दिएका छन् । २०८५/८६ सम्म यो रकम २१ अर्ब ८१ करोडमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले फाइभजी प्रविधिको नीति निर्माण तथा आवश्यक अनुदान वा सहुलियत कार्यक्रमलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरूले टेलिकमको पूर्वाधार निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म सरकारलाई अचाक्ली कर बुझाउनुपर्ने गरेको भन्दै त्यसमा समायोजन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । टेलिकम क्षेत्रलाई मदिरा र चुरोटमा जस्तो उच्च कर लगाइनु ठीक नभएको उनीहरूको राय छ । टेलिकम क्षेत्रलाई विलाशिताको वस्तुका रूपमा हेर्नु गलत हुने पनि उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।
