काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेसँगै सरकारमाथिको ऋणको भार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोडले वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋण २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भए पनि पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो। पछिल्लो छ महिनामा उठाइएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै ८२.८१ प्रतिशत पुगेको छ भने बाह्य ऋण १७.१९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। तर बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। ऋणको आकार बढेसँगै ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो छ महिनामा मात्रै साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जीडीपीका आधारमा ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।
