काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व लगातार बढ्दै जाँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३.७ प्रतिशतमा पुगेको छ। पछिल्ला वर्षमा ऋणको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेपछि जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात दोब्बरजस्तो भएको अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा जिडिपीको २४.०७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण २०८१-८२ सम्म आइपुग्दा बढेर ४३.७ प्रतिशत (२६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ। ऋणको बढ्दो अनुपात र कमजोर पुँजी निर्माणले गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसरी लगातार रूपमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुका प्रमुख कारणहरू मध्येमा सालको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण खर्च, कोभिड-१९ महामारी व्यवस्थापन खर्च, सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक विस्तार र सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसक्नु भएको विज्ञहरूको भनाई छ ।
सार्वजनिक ऋणको अवस्था:
२०७२-७३: जिडिपीको २४.०७%
२०८१-८२: जिडिपीको ४३.७% (२६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ)
ऋणको संरचना:
आन्तरिक ऋण: ४७.५%
बाह्य ऋण: ५२.५%
ऋण सेवा खर्च:
कुल: ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड (जिडिपीको ५.९%)
कुल संघीय राजस्वको हिस्सा: ३४.९% (२०७७-७८ मा ११.५%)
