काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम रकमको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको बताएकी छन् । उक्त अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न तत्काल कडा सुधारात्मक कदमहरू लागू गरिने उनले स्पष्ट पारेकी हुन्।
आफ्नो तीन महिनाको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँको सीमा रहेको बीमा रकम अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमार्फत सक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गरिन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि गलत नियतले आवश्यक नभएका सेवाहरू प्रदान गरी रकम असुल्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर वित्तीय असन्तुलनको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । प्रिमियम संकलनभन्दा दाबी रकम बढी हुनु, भुक्तानी समयमा नहुनु, आवश्यकताभन्दा बढी सेवा उपयोग हुनु (मोरल हेजर्ड), उच्च जोखिम समूहको अत्यधिक सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन), कमजोर दाबी व्यवस्थापन प्रणाली, संगठित क्षेत्रको न्यून संलग्नता तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
यी समस्याहरू समाधान गर्न मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संयुक्त पहलमा राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला आयोजना गरी १९ बुँदे कार्ययोजना तयार पारिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।
उनले बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । “एक लाख रुपैयाँको सीमा सक्नकै लागि अनावश्यक जाँच माग्ने प्रवृत्ति गलत हो” उनले भनिन्, “त्यस्तै सेवा प्रदायकहरूले पनि बिरामीको बीमा रकम उपलब्ध छ भन्दै चाहिने–नचाहिने परीक्षण गरेर शुल्क असुल्नु हुँदैन । यस्तो अभ्यासले बीमा कार्यक्रम टिक्न सक्दैन ।”
मन्त्री गौतमले सेवाग्राहीलाई आफ्नै नाममा कति खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी नहुने अवस्थाले दुरुपयोगको जोखिम बढाएको बताइन् । “कसैले आफ्नो नाममा अरूले सेवा लिइरहेका छन् कि, दोहोरो वा तेहोरो दाबी भइरहेको छ कि भन्ने थाहा नपाउने अवस्था देखियो,” उनले भनिन् ।
यसलाई रोक्न अबदेखि बीमाबाट सेवा लिनेबित्तिकै खर्च भएको रकम र बाँकी रकमबारे सेवाग्राहीलाई एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था लागू गरिने उनले जानकारी दिइन् । यसले अनधिकृत व्यक्तिबाट बीमा दुरुपयोग हुन नदिने विश्वास मन्त्रालयको छ।
