काठमाडौँ । सरकारले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबार (फागुन १९ गते) मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यसअघि लागू गर्न लागिएको नयाँ व्यवस्था अर्को आदेश नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। विभागले गत फागुन ८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सो नियम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो।
किन स्थगित भयो निर्णय ?
विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी अपुग रहेकाले निर्णय हाललाई रोकिएको हो। मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ (ठ) अनुसार इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, सरकारबाट इजाजत पाएका ३६ वटा कम्पनीले हालसम्म भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नपाएको र आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार समेत पूरा नभएकाले व्यवहारिक रूपमा व्यवस्था लागू गर्न कठिनाइ देखिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
के थियो नयाँ व्यवस्था ?
घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभागले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) बमोजिम ३६ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुन २५ गतेदेखि काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकासहित देशका ११ वटै उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थैली अंक भएका घरजग्गा खरिद–बिक्री ती सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने नियम लागू हुने तयारीमा थियो।
विभागको पछिल्लो निर्णयसँगै सर्वसाधारणले तत्कालका लागि ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत जानुपर्ने बाध्यता रहने छैन। सेवाग्राहीले पहिलेकै नियमित प्रक्रियाअनुसार मालपोत कार्यालयमै लिखत पारित र नामसारी गर्न सक्नेछन्। विभागले इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरी भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति पाएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ।
