काठमाडौँ। पछिल्लो समय देशमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्ने तयारी भइरहँदा अब बन्ने सरकारले कस्ता काम गर्ला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ । यसैबीच विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्दै शुसासन स्थापनाका लागि ऐन काुनन नै सुधार अघि बढ्नुपर्ने आवाजहरु पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले उठाइरहेका छन् ।
यसैबीच नेपालमा बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समावेशी बनाउन वर्तमान बीमा ऐनमै पुनरावलोकन गर्न बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले सुझाव दिएका छन्।
नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा संसदमा बलियो सरकार बनेको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रका संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी बीमा क्षेत्रको नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानीमा उनले बीमा क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी व्यवसायका रूपमा मात्रै नभई सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बीमा ऐनमा संरचनात्मक समस्या
डा. घिमिरेका अनुसार हाल लागू रहेको बीमा ऐनमा केही व्यवस्थाहरू यथावत् राखिएको कारण नियामक निकायको संरचना नै असन्तुलित बनेको छ।
उनले भने, “बीमा ऐनमा अहिले पनि २०४९ सालको ऐनका धेरै प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै राखिएका छन्। त्यसले नियामक निकायको निर्णय प्रक्रिया सन्तुलित हुन सकेको छैन।”
उनका अनुसार नियामक संस्थाको बोर्ड संरचनामा नै समस्या देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरू अधिकांश पार्ट–टाइम रहने व्यवस्था छ।
उनले भने, “अहिलेको प्रणालीमा अध्यक्षलाई अत्यधिक अधिकार दिइएको छ। कहिलेकाहीँ गलत निर्णय भए पनि त्यसलाई रोक्ने सन्तुलित संयन्त्र कमजोर देखिन्छ। यस्तो संरचना ‘वन म्यान आर्मी’ जस्तो बन्ने जोखिम हुन्छ।”
बोर्डमा पाँच पूर्णकालीन सदस्य आवश्यक
डा. घिमिरेले नियामक संस्थाको बोर्डलाई अझ सन्तुलित र पेशागत बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार बोर्डलाई सात सदस्यीय बनाउन सकिन्छ, जसमा कम्तीमा पाँच जना पूर्णकालीन सदस्य हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले भने, “कम्तीमा पाँच सदस्य पूर्णकालीन हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई पार्ट–टाइम सदस्य राख्न सकिन्छ। बाँकी सदस्यहरू भने पूर्णकालीन विशेषज्ञ हुनुपर्छ।”
उनका अनुसार बीमा क्षेत्रका विभिन्न उपक्षेत्र प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य चयन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । उदाहरणका लागि जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्न सकिन्छ ।
यी क्षेत्रका विज्ञहरू समेटिएमा नियामक संस्थाको निर्णय प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बन्ने उनको विश्वास छ।
सामाजिक उत्तरदायित्वमा जोड दिन अनुरोध
डा. घिमिरेका अनुसार नेपालमा बीमा उद्योग नाफामुखी ढाँचामा केन्द्रित छ। त्यसलाई क्रमशः सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
उनले भने, “बीमा क्षेत्रलाई समाजसेवी प्रकृतिको संस्थातर्फ पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ। राज्यले गरिब वर्गलाई पनि सुरक्षा दिएको अनुभूति गराउन बीमा प्रणाली उपयोग गर्नुपर्छ।”
समावेशी बीमा अवधारणाअन्तर्गत विशेषगरी माइक्रो बीमा, गरीबमुखी बीमा कार्यक्रम, समावेशी बीमा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
यसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई पनि जोखिमबाट सुरक्षा दिन सक्ने उनले बताए।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम बीमामार्फत सञ्चालन गर्न सकिने
डा. घिमिरेका अनुसार वृद्धभत्ता, बेरोजगारी भत्ता, पेन्सन लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा बीमा प्रणालीसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
सरकारको वित्तीय स्रोत सीमित भएकाले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू बीमा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्दा राज्यको आर्थिक भार पनि घटाउन सकिने उनको धारणा छ।
डा. घिमिरेले भने, “सरकारको कोष सानो छ । सामाजिक सुरक्षाका धेरै कार्यक्रमहरू बीमा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ।”
स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य बनाउनुपर्ने
यस्तै नेपालमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य सदस्यता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
हाल स्वास्थ्य बीमा स्वैच्छिक भएकाले यसको दायरा सीमित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “स्वास्थ्य बीमालाई सबै नागरिकका लागि अनिवार्य बनाइयो भने कोषमा ठूलो रकम संकलन गर्न सकिन्छ।”
उनका अनुसार यस्तो प्रणालीले धनको पुनर्वितरणको सिद्धान्तलाई पनि बलियो बनाउँछ, जहाँ स्वस्थ व्यक्तिले बिरामीलाई सहयोग गर्छ । युवाले वृद्धलाई सहयोग गर्छ । धनीले गरीबलाई सहयोग गर्छ ।
यसलाई उनले समाजवादी ढाँचाको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा आवश्यक
डा. घिमिरेले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको बीमा व्यवस्था अझै कमजोर रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा धेरै सरकारी भवन तथा संरचनाहरू बीमाबिहीन अवस्थामा रहेका छन्, जसले गर्दा प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घटनामा ठूलो आर्थिक क्षति हुने जोखिम रहन्छ।
यसलाई समाधान गर्न उनले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने, “सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न एउटा संरक्षण कोष बनाइयो भने जहाँ क्षति हुन्छ त्यही कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।”
डा. घिमिरेका अनुसार बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन यसको पहुँच आम नागरिकसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ।
उनले बीमा प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडेर अघि बढाउन सकेमा नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
