काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
हाल अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुटको सीमा रहेको छ। सीएनआईले यो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै कम आय भएका वर्गलाई कर राहत दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अहिलेको कर प्रणालीअनुसार पहिलो आय स्ल्याबमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लागू हुन्छ भने त्यसपछि १०, २०, ३०, ३६ हुँदै उच्च आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ।
सीएनआईले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धिमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको बताएको छ। संस्थाले कर नीति सुधार, भन्सार संरचना परिमार्जन, र औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ।
सुझावमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिन तथा भन्सार फिर्ता प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सीएनआईले कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गरेको छ। भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियम स्पष्ट बनाउनुपर्ने, कर विवाद समाधान प्रक्रिया डिजिटल बनाउनुपर्ने र जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, कर कानुन सुधार, र विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
अर्थमन्त्रीले भने निजी क्षेत्रबिना विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै कर प्रणाली सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
