काठमाडौं । भारत सरकारले सुन आयातमा शुल्क वृद्धि गरेसँगै ड्युटी–फ्री सुन आयातसम्बन्धी नियमहरू पनि थप कडाइका साथ लागू गरेको छ। डाइरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (DGFT) ले सुनका गहना निर्यातकर्तालाई लक्षित गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो, जसले आयात प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एकै लाइसेन्समार्फत अधिकतम १०० किलोग्रामसम्म मात्र सुन आयात गर्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो सीमा स्पष्ट रूपमा कडा नभएको बताइन्छ।
त्यसैगरी, नयाँ आवेदन दिने निर्यातकर्ताहरूका लागि उत्पादन स्थल र पूर्वाधारको अनिवार्य रूपमा निरीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ड्युटी–फ्री रूपमा ल्याइएको सुन वास्तविक निर्यातमै प्रयोग भइरहेको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका निर्यातकर्ताहरूले पनि नयाँ अनुमति लिनुअघि आफ्नो अघिल्लो निर्यात दायित्वको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। तोकिएको लक्ष्य पूरा नगरेका कम्पनीहरूले अब अनुमति पाउन कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसबाहेक, निर्यातकर्ताहरूलाई हरेक १५ दिनमा विवरण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान लागू गरिएको छ। यसबाट सरकारले सुन आयात र यसको प्रयोगमाथि अझ नजिकबाट निगरानी राख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यी कदमहरू सुन आयात नियन्त्रण गर्ने र नियम कार्यान्वयनलाई कडा बनाउने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्। पछिल्ला समयमा भारतमा सुन आयातको बढ्दो मात्रा र व्यापार घाटा बढ्नु सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
केही दिनअघि मात्र भारत सरकारले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
