काठमाडौं । मुलुकको राजस्व संकलनमा दबाब देखिँदै गर्दा सरकारले भने भन्सार महसुलमा ठूलो परिमाणमा छुट दिइरहेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट प्रदान गरिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो।
सरकारले आर्थिक ऐनको प्रावधानअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो छुट दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि छुट दिइएको भए पनि त्यसको अभिलेख सम्बन्धित निकायले व्यवस्थित रूपमा नराखेको महालेखाले औँल्याएको छ।
यस अवधिमा साफ्टा सुविधा अन्तर्गत आयात गरिएका वस्तुमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको छ भने विभिन्न आयोजना, निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई थप ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ।
महालेखाले सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा लागत अनुमान बनाउँदा कर छुटको उल्लेख नहुने तर पछि ‘मास्टर लिस्ट’ मार्फत छुट दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको जनाएको छ। साथै यस्तो रकम आयोजनाको लागतमा समायोजन गर्ने अभ्यास न्यून रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च परिमाणमा दिइएको महसुल छुटले सरकारको समग्र राजस्व परिचालनमा असर परेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
