काठमाडौं । किसानमैत्री नीति ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको र कृषि क्षेत्रमा नीतिगत ‘पोलिसी डिपार्चर’ आवश्यक रहेको कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताएकी छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले हालका कृषि ऐन तथा नीतिहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी र नागरिक केन्द्रित हुन नसकेको उल्लेख गरिन्। उनले मन्त्रालयले अब कृषि क्षेत्रलाई किसानमैत्री र व्यवहारिक बनाउन नीति सुधारको काम अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझावहरू समितिका सदस्यहरूबाट मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्दै ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसअनुसार “म किसानको छोरा वा छोरी हुँ” भनेर गर्वका साथ भन्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
त्यसैगरी, वार्षिक ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त रकमको विकल्प खोजी अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने धारणा राखिन्।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमी र स्रोत अभावका कारण केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले संसदीय समितिलाई नीतिगत समन्वयको पुलका रूपमा भूमिका खेल्न आग्रह गरिन्।
