काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैशाख ३१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ ८ गते देशभरका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गरी अतिरिक्त कार्यालय समयसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार
अतिरिक्त समयमा काम गराउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने।
कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न नपाइने।
श्रम ऐन तथा श्रमिक अधिकारको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने।
यसअघि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत श्रमिक तथा सुरक्षा गार्डलगायत आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत जनशक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र श्रम कानुनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले गरेको यो संशोधन श्रम ऐन कार्यान्वयनको दृष्टिले ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि अतिरिक्त समय काम गरे पनि उचित पारिश्रमिक नपाउने समस्याबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हजारौं कर्मचारी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
