काठमाडौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९- ८० मा स्थानीय तहको बेरुजु ३० अर्ब ८३ करोड देखिएको छ।
६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण भएको थियो । ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख रुपैयाँ फर्छ्योट गरिएको हो ।
स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ ।
त्यसै गरी दुई स्थानीय तहको २०७७- ७८ र २०७८- ७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखा परीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
