काठमाडौँ । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
व्यवसायी गुरुङल गरेको दान गरेको जग्गमा गुरुङले नै पार्टी कार्यालय बनाइदिने भनेपछि अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत सहित ३ जनाले निर्णय खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यो विवादमा रिट निवेदक ज्ञानबस्नेत समेत र विपक्षी नेकपा एमाले,व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि हुने उक्त छलफलअघि पार्टी कार्यालय भवन निर्माण यथास्थितिमा राख्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । सर्वोच्च अदालतले जग्गा दाता मीनबहादुर गुरुङ र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन माग गरेको छ ।
