काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तता कायम रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको माघ २६ गते र २७ गतेको तथ्यांकले कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन दुवै बढेको देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको माघ २७ गतेको तथ्यांक अनुसार बैंकिङ्ग प्रणालीमा ६७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो दिन ६७ अर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट माघ २७ गते ५४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रकम बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा पनि वृद्धि देखिएको छ। यसमध्ये ३० प्रतिशत मात्र उत्पादक क्षेत्र (कृषि, उत्पादन, साना तथा मझौला उद्यम) मा लगानी भएको देखिन्छ । यसकारण किन कर्जा सुस्ताएको छ ? किन लगानीकर्ताहरू कर्जा लिन डराइरहेको अवस्था छ ? आर्थिक भ्वाइसकर्मी जसिन्द्र श्रीपालीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग सोधेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश
यहाँले भनेझैँ निक्षेप बढ्दै जाने तर कर्जा माग खासै नहुँदा बैंकहरुलाई आफ्नो ‘कस्ट अफ फण्ड’ लगानी जोगाउन समेत हम्मेहम्मे परिरहेको स्थिति देखिएको छ । बैंकहरुको कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । सरकारले बजेट मार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भएपनि सोही बजेटलाई सपोर्ट गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीति बन्न नसक्दा यो समस्या दोहोरिएको देखिन्छ ।
कर्जा प्रवाहको बाधक ब्याजदर मात्रै चाहिँ होइन, अब बैंकसँग ब्याजदर घटाउन सक्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरा फागुन महिनाको लागि बैंकहरुले निर्धारण गरेको ब्याजदरबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा जोड्नुपर्ने कुरा बैंकको ब्याजदर घटेन भने रकम चलायमान हुन लाग्यो है भन्ने संकेत त हो । तथापि, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै त्यस्तो भन्ने स्थिति बनिसकेको छैन भन्ने लाग्छ । बैंकको ब्याजदर मात्रै कर्जा प्रवाहको बाधक हैन किन भनिएको हो भने जति बेला १४/१५ प्रतिशत कर्जा कायम थियो त्यो बेला पनि त प्रशस्त कर्जा बाहिरिएको थियो तर हाल किन रोकिएको छ भने पहिले ठूला कर्जा लिएका व्यवसायी वा संस्थाहरू धेरैजसो कालोसूचीमा परेका छन् ।
यसकारण लगानी गर्न लगानीकर्ता नै त्रसित भएको देखिन्छ । स साना कर्जा बैंकहरुले त्यतिबिधि प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन् । बजारमा सेवा र बस्तुको माग राम्रो देखिँदैन यसकारण आम लगानीकर्तामा लगानी गरेर उत्पादन गर्न सकिने मनोबल निकै कम देखिन्छ । हाल ७० प्रतिशत बढी कर्जा गैर–उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । जसमा करिब १९ प्रतिशत हाराहारीमा उपभोग, १९ प्रतिशत व्यापार, ८ प्रतिशत यातायात र सञ्चार, ८ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ ।
यस अगाडि स-साना कर्जाको भार सहकारीले थाम्ने गरेको अवस्था थियो । तर सहकारीहरू नै समस्यामा पर्न थालेपछि त्यो विश्वासपनि गुमेको छ ।
यस अगाडि स-साना कर्जाको भार सहकारीले थाम्ने गरेको अवस्था थियो । तर सहकारीहरू नै समस्यामा पर्न थालेपछि त्यो विश्वासपनि गुमेको छ । बैंकहरुले तरलता बढी भएको अवस्थामा राष्ट्रबैंकले खिचिरहेको छ र सजिलो जस्तो देखिन्छ तर यो क्रम निरन्तर बढ्ने हो भने भोली राष्ट्रबैंकले समेत ठेक्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ ।
हाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकलाइ हेर्दा कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात र सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिमा खर्च भइरहेको छ, उत्पादन वृद्धि भने न्यून छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादक क्षेत्रतर्फ मोड्न निर्देशन जारी गरेको भएपनि त्यसको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो समस्या थप जटिल बनिररहेका देखिन्छ ।
यसरी राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, र साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरेपनि अपेक्षा अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने उद्यम, व्यवसायीहरू कर्जा नपाएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, निर्माण, उत्पादन, र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । आर्थिक वृद्धिको गति र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न बैंकवित्तीय क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
लगानीकर्ताले लगानी नपाउने र बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने यस्तो उल्टो सम्बन्ध किन बनिरहेको छ भने पछिल्लो समउ देखिएको आर्थिक सुस्तताको कारण बैंकसँग पर्याप्त विश्वास छैन । पुरानो लगानीको रकम उठ्न नसकेकै कारण त्रसित भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र थप लगानी गर्न डराएको स्थिति छ । यता लगानीकर्ताले समेत उत्पादन नै नहुने वा उत्पादन भएपनि बजारको आर्थिक मन्दीको कारण कुनै पनि कुरामा लगानी गर्न त्रास मान्ने अवस्था बनेको छ ।
सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व अपनत्व लिनुपर्ने हो। तर सरकार नै अभिभावक हुन सकेको छैन कि भन्ने लागिरहेको छ । अहिले सरकारले कयौँ उपभोक्ताको भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नागरिकको तालमेल जसरी हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छ्रैन् । सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व अपनत्व लिनुपर्ने हो। तर सरकार नै अभिभावक हुन सकेको छैन कि भन्ने लागिरहेको छ । अहिले सरकारले कयौँ उपभोक्ताको भुक्तानी दिन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भइरहेको छैन । विभिन्न कारणले सरकार आफै अप्ठ्यारो स्थितिमा चलिरहेको देखिन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । पुँजीका हिसाबले पनि बैंकहरू लगानी गर्न सक्षम छन् । बैंकले ग्राहकलाई सस्तोमा कर्जा दिन आधार दर घटाउने काम गरिहरेको छ तर सरकारले जुन अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
कम्तीमा लगानीको ग्यारेन्टी सरकार हुन जरुरी छ । यस्तो भएको खण्डमा लगानीकर्तामा लगानी गर्ने आत्मबल बढेर जान्छ। उनीहरू उत्पादन वा व्यवसायमा लगाव बढाउन सक्छन् यसले कर्जा प्रवाह पनि बढाउँछ र सरकारलाई राजस्वमा समेत वृद्धि हुन्छ । अहिले व्यवसायीमा मनोबलमा कमजोर भएको छ। उनीहरूअझै पनि कर्जा लिने वा नलिनेको दुबिधामा छन् । विगतमा सरकार तथा नियामकले देखाएको अस्थिर नीतिले व्यवसायी त्रसित छन् । सरकारले कति बेला कसिलो नीति अवलम्बन गर्ने हो उनीहरूको मनमा त्रास छ ।
अर्कोतिर बैंकरहरूले खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिदैन् । उद्योगी व्यवसायी तथा ऋणीको सम्पत्तिलाई धितोमा सकारेका बैंकरहरूले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थप कर्जा प्रवाह गर्न आँट गर्न सकिरहेका छैनन् भने आफ्नो सम्पत्ति लिलाम भएका व्यवसायी तथा ऋणीहरूले थप ऋण माग गर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । यसकारण सरकारले बैंक र ऋणीको बिचमा पुलको काम गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्दछ ।
