काठमाडौँ । नेपालको विकासका लागि बाह्य देशको लगानी जुटाउने धेयका साथ नेपाल सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते देशको राजधानी काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ ।
सरकारी तवरबाट आयोजना गर्न लागिएको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । यसअघि विसं २०७३ र २०७५ मा गरी दुई पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना भइसकेको छ । देशको विकासमा आवश्यक पर्ने लगानीको न्यूनता झेलिरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनु आफैँमा स्वागतयोग्य विषय मानिन्छ ।
तथापि विगतमा निकै तामझामका साथ सम्पन्न भएका लगानी सम्मेलनहरूको उपलब्धि हेर्ने हो भने आज प्रशस्त प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँहरू छन् । खास गरी, लगानी सम्मेलनका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा स्वदेशमा भित्र्याउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
लगानी बोर्डले काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको दुई दिने कार्य तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । बोर्डको कार्यालयका अनुसार पहिलो दिन उद्घाटन सत्रसँगै ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ र ‘नेपालमा लगानी भएका आयोजनाको सफलता’ सम्बन्धी दुई वटा सत्र सञ्चालन गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
यतातिर लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम समयमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने लगानी सम्मेलनको औचित्य नरहेको बताएका छन् । आर्थिक भ्वाईसकर्मी जसिन्द्र श्रीपालीसँग कुराकानी गर्दै पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले नेपालमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको प्रस्ट मूल मर्म नदेखिएको र औचित्यहीन रहेको बताएका छन् ।
२०७५ चैतमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनलाई स्मरण गर्दै क्षेत्री भन्छन् ”त्यति बेलाको लगानी सम्मेलनमा समेत सरकारले करिब ३१ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने विभिन्न ७७ वटा परियोजनाहरूमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको हो। यसमध्ये १७ वटा परियोजनाहरूमा आवेदन परेको र १५ वटा परियोजनाका लागि लगानी सम्झौता भएको पाइन्छ । यसै गरी विसं २०७३ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यसरी, सरसर्ती हेर्दा नेपालमा विगतमा आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त प्रतिबद्धताको प्रतिफल के हो त ? नेपाल सरकारले नागरिकलाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन । क्षेत्रीले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।”
सरकारले तयार पारेको लामो योजनाको लिस्ट मैलेपनी हेरेको हु तर लामो लिस्ट तयार बन्दैमा लगानी सम्मेलन सफल भएको मान्नुपर्ने हो र ? त्यसको त परिणाम खोज्ने होला , त्यही काम सरकारले कुनै परियोजना मार्फत गर्न किन नसकेको हो ? कुनै ठेकेदार कम्पनीबाट गर्न किन नसकेको हो ? विगतको लगानी सम्मेलनको भन्दा हालको अवस्था झनै कमजोर बनेको देखिन्छ । किनकि तामझाम बाहेक उपलब्धि के देखियो र पुरानै एजेन्डाले प्रतिफल नदेखिएपछि कसरी लगानी सम्मेलनको औचित्य मान्न सकिन्छ ? क्षेत्रीले असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका छन् ।
विगतका लगानी सम्मेलनदेखि हालसम्म आउँदाको ठोस उपलब्धिलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था निराशाजनक रहेको उनको ठहर छ ।
सरकारले प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने सम्मेलनमार्फत विकास साझेदार र लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि प्रशस्त गृहकार्यको गर्न नसकेको क्षेत्रीको भनाई छ । परियोजनाहरू यकिन गरी ती परियोजनामा के- कसरी र कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने भन्ने सरकारसँग स्पष्ट मार्गचित्र नभएको र लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको जोड छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा देशभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन र लगानीयोग्य वातावरणको सिर्जना गरिन आवश्यक रहेको भए पनि हाल त्यस्तो अवस्था बन्न नसकेको क्षेत्रीको भनाइ छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा देशभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिन र लगानीयोग्य वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको तर हाल नेपालको सन्दर्भमा ती दुवै कुरा उपयुक्त नरहेको उनको भनाई छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि अब १० दिन मात्रै बाँकी छ । सम्मेलन स्थलको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वयंसेवक परिचालन, विदेशी लगानीकर्तालाई विभिन्न आयोजनाबारे जानकारी दिनका लागि कक्ष व्यवस्थापनलगायतका कामको पूर्व तयारी तीव्र बनाइएको छ । आइतबार बेलुकासम्ममा ३१ देशका दुई सय ६० भन्दा बढी अतिथि सम्मेलनमा आउने निर्क्योल भइसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा तीन वटा परियोजनाको विकास सम्झौता ९प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिडिए० गर्ने तयारी भइरहेको र अहिले विकासकर्ता कम्पनीसँग त्यसबारे वार्ता चलिरहेको बोर्डको जानकारी छ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मर्स्याङ्दी– २ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुने निश्चित भएको छ ।
