काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु माग पूरा नभएको भन्दै २१ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन्। कर्मचारीहरुको दबाबपछि आइतबार साँझ पहिलोपटक बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि उक्त बैंठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आन्दोलन झन् चर्किने संकेत देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन समाधानका लागि बसेको बैठकले तत्काल निकास नदिएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका हुन्। उक्त पत्रमा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षा कोष कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न, विगतमा ती कोषबाट भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गराउन र आगामी आर्थिक निर्णयअघि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कर्मचारीहरुले उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त कार्यविधिहरू अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिको आधारमा बनेका थिए र ती विश्व बैंक तथा आईएमएफको सिफारिसमा बोर्डलाई स्वायत्त र सबल बनाउन तयार पारिएका हुन्।
आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा कानून मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने मिति नतोकिनु र स्पष्ट कार्यादेश नहुँदा कर्मचारी असन्तुष्ट भएका छन्। उनीहरूले अध्ययन समितिको म्याद बढीमा पाँच दिन मात्र तोक्नुपर्ने माग गरेका छन्।
बोर्डमा क्रियाशील दुवै कर्मचारी युनियनले माग पूरा नभए अध्यक्षसहित सम्पूर्ण सञ्चालक सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले माग पुरा नभएसम्म कार्यालयको कामकाज नचलाउने अडान लिएका छन्।
कर्मचारी युनियनले समस्या समाधानका लागि दुई विकल्प पनि पेश गरेको थियो—पहिलो, अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र बिना कुनै शर्त फिर्ता लिनु, र दोस्रो, सो पत्रविरुद्ध बोर्डले अदालत जाने निर्णय गर्नु। तर यी दुई विकल्पमध्ये कुनै पनि कदम नचालिएपछि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरिएको हो।
धितोपत्र बोर्डको विवाद आर्थिक स्वायत्तता, कानूनी व्याख्या र कर्मचारी अधिकारबीचको द्वन्द्वमा रुपान्तरण भएको छ। अहिले बोर्डको सञ्चालन लगभग ठप्प छ, र कर्मचारी युनियनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन अझ चर्काउने तयारी गरिरहेको छ।
