काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विगत तीन वर्षदेखि देखिएको अत्यधिक तरलता (ऋण दिन मिल्ने रकम) ले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विशेषगरी ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई दोहोरो मारमा पारेको छ । तरलता व्यवस्थापन अहिले केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ, जसका कारण ब्याजदरमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल सङ्कटमा परेको छ ।
११ खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम थुप्रियो
चालू आर्थिक वर्ष को पहिलो चार महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाएर बजारमा भएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, भदौ २३÷२४ गतेको ’जेनजी आन्दोलन’ पश्चात् सिर्जना भएको असहज राजनीतिक र आर्थिक वातावरणका कारण कर्जा विस्तार लगभग ठप्प भएको छ ।
बैंकहरूका अनुसार कर्जाको माग ह्वात्तै घटेपछि तरलता केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूमै थुप्रिन पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको कात्तिक २९ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ ।
बैंकहरूको आम्दानी खुम्चियो
कर्जा माग नभएको अवस्थामा पनि बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसले बैंकहरूको खर्च धेरै हुने तर आम्दानी कम हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन बैंकहरूले निक्षेपको लागत कम गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । यसको सोझो असर ब्याजदरमा परेको छ । विगतमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका निक्षेपकर्ताहरू अहिले २.७५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित ब्याज पाउन बाध्य छन् ।
ब्याजदरमा आएको यो गिरावटले ठूला कोष सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई समस्या पारेको छ । कर्मचारीहरूको तलबबाट रकम सङ्कलन गरी कोष स्थापना गरेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका संस्थाहरू यसबाट चर्को मारमा छन्। आफ्ना सदस्यहरूको लागि अपेक्षित प्रतिफल दिन यी संस्थाहरूलाई कठिन भएको छ ।
अत्यधिक तरलताकै कारण निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन २०८१ असोज मसान्तमा ३५.८ प्रतिशत थियो । यस्तै, तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल दिने मुद्दती निक्षेपको अंश पनि ५४.८ प्रतिशतबाट घटेर ४६.४ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसको विपरीत, साधारण बचत खाताको हिस्सा भने गत वर्षको ३२.७ प्रतिशतबाट बढेर ३८.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न वातावरण नभएका कारण बैंकमा पैसा थुप्रिएको बताउँछन् । जबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवसर पाउँदैनन् मनोवल बढ्दैन तबसम्म तरलता कायमै रहने उनको भनाई छ ,सरकारले नयाँ परियोजना ल्याउने र पुराना परियोजनाको काममा निरन्तरता नदिएसम्म तरलता कायमै रहने बताउँछन् ।
उनले भने एक हातले मात्रै ताली बज्दैन, जबसम्म राष्ट्र बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न सक्दैन तबसम्म मौद्रिक नीति जति शंसोधन गरेपनि हुने केहि हैन, राष्ट्र बैंकले यो विषयमा केहि गर्न सक्दैन, तरलता अझै बढ्छ । सरकारी परियोजना र नीजि क्षेत्रका परियोजना संचालन गरेर कर्जा प्रवाह नगरे बैंकिङ तरलता कायमै रहन्छ ।
बैंकहरूमा थुप्रिएको अत्यधिक तरलताले संस्थागत लगानीकर्ताको प्रतिफलमा गम्भीर असर पु¥याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा बाधा पुगेको छ । यो अवस्थामा राज्यले ध्यान दिन र वित्तीय स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
