काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले कडा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ। आचारसंहिताअनुसार सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गतिविधि गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा सरकारी स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको हितमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ रोक लगाइएको छ। कुनै पनि परियोजना, कार्यक्रम वा सार्वजनिक सम्पत्तिबाट दल वा उम्मेदवारलाई फाइदा पुग्ने गरी साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित कार्यक्रममा अवरोध पुर्याउने, निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री वा सूचनालाई बिगार्ने, थपघट गर्ने वा गराउने कार्यसमेत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
आचारसंहिताअनुसार सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय वा महाविद्यालयको परिसर प्रयोग गरी कुनै पनि प्रकारका निर्वाचनसम्बन्धी भेला, सभा वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी, क्याप, गम्छा, मास्क, लकेटलगायत पहिरन तथा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरण वा प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
घर वा जग्गाधनीको अनुमति नलिई निजी व्यक्ति, संस्था वा संस्थागत स्वामित्वमा रहेका घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा गरिएको छ। साथै, बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कुनै पनि किसिमको निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउनसमेत आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जोकोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार र मर्यादित ढंगले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
