काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु सात महिनामा सरकारको कुल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ४४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ भने खर्च ४० प्रतिशतमै सीमित भएको छ।
यस आर्थिक वर्षका लागि कूल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको थियो। माघ मसान्तसम्ममा कुल ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक बजेटको ४०.८ प्रतिशत मात्र हो।
बजेटका शीर्षकअनुसार हेर्दा, चालुगत खर्चको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजनमध्ये ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड १५ लाख खर्च भएको छ, अर्थात् ४७.६२ प्रतिशत। पुँजीगत खर्च चार खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाखको बजेटमध्ये ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ, जुन १५.६२ प्रतिशत मात्रै हो। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजनको एक खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ, अर्थात् ४६.७१ प्रतिशत।
राजस्व संकलनमा पनि अपेक्षाभन्दा कम प्रगति देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। माघ मसान्तसम्ममा जम्मा ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख मात्र संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४४.४९ प्रतिशत हो। यसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ४५.२१ प्रतिशत (५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख) मात्र जुटेको छ भने गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ४२.५५ प्रतिशत (६५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख) मात्रै पुगेको छ।
यता, वैदेशिक अनुदान संकलन पनि अधूरो छ। चालु वर्षमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबरको अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। माघ मसान्तसम्ममा मात्र १२ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख प्राप्त भएको छ, अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २४.०२ प्रतिशत प्राप्त भएको हो। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, राजस्व संकलनमा कमजोर प्रगति र अनुदान संकलनमा अधूरोपनाले सरकारको आर्थिक प्रबंधनमा चुनौती थपेको जानकारहरुको भनाई छ।
