काठमाडौं। देशभर खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक अवधिमा निगरानीलाई उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको जनाएको छ। विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा देशभर कुल ५ हजार ९०६ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत पाइएका करिब २९ लाख रुपैयाँ बराबरका खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभाग तथा मातहतका निकायहरूले खाद्य उद्योग अनुमतिपत्र वितरण, बजार अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण, आयात–निर्यात नियमन तथा पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। विभागका अनुसार देशभर रहेका ४३ कार्यालयमार्फत खाद्य नियमन प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको छ।
अर्धवार्षिक अवधिको दोस्रो त्रैमासिकमा मात्रै ३ हजार ३८ पटक निरीक्षण गरिएको थियो। यस अवधिमा १८८ नयाँ खाद्य उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको, ३३३ उद्योगको नवीकरण गरिएको तथा ४२१ उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। समग्र अर्धवार्षिक अवधिमा भने कुल १,६५२ उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण वा सिफारिस गरिएको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल–रेस्टुरेन्ट, राजमार्ग होटल, विद्यालय क्यान्टिन तथा बजार क्षेत्रका व्यवसायहरूमा जाँच गरिएको थियो। मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत स्थलगत परीक्षणसमेत गरिएको विभागले जनाएको छ। खाद्य नमूना परीक्षणतर्फ दोस्रो त्रैमासिकमा ८८६ नमुना सङ्कलन गरिएको थियो भने अर्धवार्षिक अवधिमा १,४५२ नमुना सङ्कलन गरिएको छ। परीक्षण गरिएका नमूनामध्ये २६ वटा मापदण्ड विपरीत भेटिएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
दूषित वा न्यूनस्तरका खाद्य उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा अर्धवार्षिक अवधिमा ६२ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अदालतमा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। अधिकांश मुद्दा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, न्यून गुणस्तर तथा ऐन विपरीत कार्यसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यस्तै, गुणस्तरमा समस्या देखिएका खाद्य वस्तुहरू १३ पटक बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।
निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण अपूर्ण भएका तथा परीक्षणमा कैफियत देखिएका पेय पदार्थ, तेल, मिठाई, मसला, चिप्स, मासुजन्य वस्तु लगायतका खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणतर्फ परम्परागत नेपाली खाद्य पदार्थ छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने रोल्ड ओट्सको मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको छ।
आयात–निर्यात नियमनतर्फ अर्धवार्षिक अवधिमा ७,८७३ आयात अनुमति जारी गरिएको छ भने आवश्यक कागजात नपुगेका २२९ कन्साइनमेन्ट अस्वीकृत गरिएको छ। निर्यात प्रयोजनका लागि हेल्थ सर्टिफिकेट जारी गर्दै विभिन्न खाद्य वस्तुको विदेश निर्यातमा सहजीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ। प्रयोगशाला सेवातर्फ ११,३११ नमुनाको परीक्षण गरिएको छ भने आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष परीक्षणसमेत निरन्तर गरिएको छ।
